.
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ – ६ डिसेंबर, १९५६) हे जागतिक दर्जाचे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ, कायदेपंडीत, समाजशास्त्रज्ञ, मानववंशशास्त्रज्ञ, इतिहासकार, शिक्षणतज्ज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ, लेखक, प्राध्यापक, समाज सुधारक, बॅरीस्टर, वक्ते, पत्रकार, जलतज्ज्ञ, संपादक, स्वातंत्र्य सेनानी, संसदपटू, स्त्रियांचे कैवारी, मजूरमंत्री,मानवी हक्कांचे कैवारी आणि बौद्ध धर्म पुनरुत्थानक होते. शिवाय ते भारत देशातील कोट्यवधी शोषित पददलितांचे उद्धारक, स्वतंत्र्य भारताचे पहिले ‘कायदा मंत्री’ आणि स्वतंत्र्य भारतीय संविधानाचे शिल्पकार होते. ते बाबासाहेबया नावाने प्रसिद्ध आहेत. ‘बाबासाहेब’ चा अर्थ ‘पिता’ किंवा 'वडील' असा आहे. सर्वप्रथम बाबासाहेबांच्या हयातीतच त्यांचे अनुयायी त्यांना ‘बाबासाहेब’ म्हणत असत, नंतरच्या काळात हेच नाव रूढ झाले आणि त्यांचे विरोधकही त्यांना बाबासाहेब संबोधू लागले. आज संपूर्ण भारत आणि विश्व त्यांना ‘बाबासाहेब’ संबोधीत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भीमा, भीम, भिवा, भीमराव, भीमराज, बाबा, बाबासाहेब इत्यादी नावांनी संबोधिले जाते. विश्वरत्न, विश्वमानव, विश्वभूषण, धूरंधर, यूगधंर, युगपुरूष, युगप्रवर्तक, महामानव, महापुरूष, उच्च विद्याविभूषीत, परोपकारी, क्रांतीसूर्य, प्रज्ञासूर्य, घटनासम्राट, घटनापती, बुद्धीसम्राट, समाजसूर्य, मसिहा, भारत भाग्यविधाता, महाविद्वान अशा अनेक उपाधींनी बाबासाहेबांना भारतीय जनते गौरविले आहे. जगभरातील आंबेडकरवादीएकमेकांना अभिवादन करण्यासाठी आणि बाबासाहेबांबद्दलचा आदर व्यक्त करण्यासाठी जय भीम हा शब्द आदराने व अभिमानाने उच्चारतात. ‘जय’ चा अर्थ ‘विजय’, ‘भीम’ चा अर्थ ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ’ आणि ‘जयभीम’ या संयुक्त शब्दाचा अर्थ ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो’ असा आहे. ‘जयभीम’ या प्रेरणादायी शब्दाची सुरूवात बाबासाहेबांचे कट्टर अनुयायी असलेल्या एल.एन. हरदास यांनी इ.स. १९३९ मध्ये केली होती. सर्वप्रथम २० डिसेंबर १९४१ पासून स्वत: बाबासाहेब ‘‘जय भीम’’ लिहू लागले आणि अभिवादन म्हणूनही जयभीम वापरू लागले तसेच अभिवादनाच्या उत्तरातही ते जयभीम वापरू लागले. आधुनिक भारतातील प्रथम समतावादी पुरूष हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय.
देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कायदा, शैक्षणिक, संस्कृतिक, विद्युत, जल, कृषी, स्त्रीउद्धार, कामगार, शेतकरी, औद्योगिकीकरण, दलितोद्धार अशा अनेक क्षेत्रात अतुलनिय योगदानामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आधुनिक भारताचे जनक असेही संबोधिले जाते.[१][२][३][४] इ.स. २०१२ मध्ये झालेल्या सर्वात महान भारतीय (The Greatest Indian) या भारताच्या आंतराराष्ट्रीय सर्वेक्षणात स्वातंत्र्यानंतर सर्वात महान भारतीय म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विजयी घोषित झालेले आहेत. कोलंबिया विद्यापीठाने जगातल्या शिर्ष १०० विद्वानांची यादी तयार तयार केली त्यात त्यांनी प्रथम स्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव ठेवून त्यांना जगातला नंबर १ महाविद्वान म्हणून त्यांचा गौरव केला. इंग्लंडच्या ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाने गेल्या १० हजार वर्षांमधील जगातल्या सर्वांत प्रभावशाली १०० विश्वमानवांची यादी प्रकाशित केली, त्यात चौथ्या स्थानावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तर प्रथमस्थानावर बुद्धांचे नाव होते. प्रचंड कुशाग्र बुद्धीमत्ता, प्रगाढ विद्वता, तल्लख स्मरणशक्ती असलेले बहुआयामी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ज्ञानक्षेत्रातील तब्बल ६४ विषयांवर प्रभुत्व (मास्टरी) होते, एवढ्या साऱ्या विषयांवर प्रभुत्व असणारे जगाच्या इतिहासातील ते प्रथम व एकमेव व्यक्ती आहेत, असे इंग्लंडच्या केंब्रिज विद्यापिठाने संशोधनातून सिद्ध केले असून या विद्यापिठाने त्यांना जगातील सर्वात बुद्धिमान व्यक्ती म्हणून घोषित केले आहे.[५][६] भारतीय बौद्धांसाठी डॉ. आंबेडकर हे महान बोधिसत्व आहेत, हि बौद्ध धर्मातील सर्वोच्छ उपाधी त्यांना नेपाळमध्ये इ.स. १९५४ मध्ये संपन्न झालेल्या जागतिक बौद्ध धर्म परिषदमधिल आलेल्या बौद्ध भिक्खुंनी प्रदान केली होती. त्यानंतर इ.स. १९५५ मध्ये दलाई लामा बाबासाहेबांना भेटले तेव्हा लामांनी त्यांना बोधिसत्व संबोधले होते. जातिव्यवस्थेविरूद्ध प्रखर संघर्ष, महान भारतीय संविधान निर्माण अशा अनेक अतुलनीय देशसेवेसाठी दिलेल्या योगदानामुळे इ.स. १९९०साली भारत सरकारने त्यांना भारतरत्न या भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवले. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतातीलच नव्हे तर जगातील कोट्यवधी शोषित, पिडीत, क्रांतीकारी व मानवतावादी लोकांचे प्रेरणास्थान झालेले आहेत. बाबासाहेबांचा जन्मदिवस भीम जयंती किंवा आंबेडकर जयंती सुद्धा जगातल्या ६५ पेक्षा अधिक देशांत दरवर्षी साजरी केली जाते.
सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींवर मात करून महाविद्यालयीन पदवी मिळवणाऱ्या दलितांच्या पहिल्या पिढीमधील ते एक होते. नंतर कायदा, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांतील अभ्यास व संशोधन यांसाठी त्यांनाकोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्सयेथून विविध पदव्या मिळवलेल्या आहेत.
सुरुवातीचे जीवन
मोलोजीराव हे रामजींचे वडील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आजोबा होते. सुभेदार रामजी हे मालोजीरावांचे पुत्र आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वडील होते. आजोबा मालोजीराव इंग्रजी राजसत्तेत सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे सैनिकी शाळेत म्हणजेच ’नार्मल स्कूल’ मध्ये शिक्षण घेऊ शकले. शिक्षण घेऊन ते सुशिक्षित, संस्कारसंपन्न व ज्ञानी होऊ शकले. मालोजीराव यांच्या घरातील व्यवहारात शुद्ध विचाराला आणि शुद्ध आचाराला मोठे स्थान होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म एप्रिल १४ इ.स. १८९१साली महू या मध्यप्रदेशातील लष्करी छावणी असलेल्या गावात त्याकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या महार कुटुंबात झाला. सुभेदार रामजी सकपाळ आणि भीमाबाई मुरबाडकर यांचे ते १४वे अपत्य होते. हे कुटुंब मूळचे महाराष्ट्रातीलरत्‍नागिरी जिल्ह्यातील आंबवडे या गावचे. त्यांचे पूर्वज ब्रिटिश सैन्यात नोकरी करत होते. त्यांच्या वडिलांना मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये थोडे शिक्षण मिळाले होते व त्यांनी आपल्या मुलांना शिकण्याची प्रेरणा दिली. इ.स. १८९६ मध्ये भीमरावांच्या आईचे-भीमाबाईंचे मस्तकशूळ या आजाराने निधन झाले. त्यानंतर भीमरावांचे संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी केले. त्या वयाने भाऊ रामजीपेक्षा मोठ्या आणि स्वभावाने प्रेमळ व समजूतदार होत्या, म्हणून रामजींसह सर्वजण त्यांचा आदर करीत असत.
रामजींनी इ.स. १८९८ साली दुसरे लग्न केले आणि कुटुंबमुंबईला नेले. तेथे भीमराव हे एलफिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेतील पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी बनले.[८] इ.स. १९०७ साली त्यांनी मॅट्रिक परीक्षा यशस्वीरीत्या पार केली व इ.स. १९०८ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या एलफिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. हा प्रसंग त्यांच्या समाजातील लोकांनी अभिमानाने साजरा केला. शाळेत असतानाच इ.स. १९०६ मध्ये त्यांचे लग्न दापोलीच्या रमाबाई (वय ९ वर्षे) यांच्याबरोबर ठरले. यानंतर अमेरिकेतील शिक्षणासाठी त्यांना बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड यांनी २५ रुपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती दिली. इ.स. १९१२ साली त्यांनी अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांमध्ये पदवी मिळवली व बडोदा संस्थानाच्या सरकारात नोकरीची तयारी केली. याच वर्षी त्यांचा मुलगा यशवंत याचा जन्म झाला.
२ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ मध्ये भीमरावांचे आजारी वडील रामजी यांचा मुंबईमध्ये मृत्यू झाला.
कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू धर्मातील साहित्याची ओळख करून दिली. इतर जातींतील लोकांच्या विरोधामुळे मुलांना सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी त्यांना आपल्या लष्करातील पदाचा वापर करावा लागला. जरी शाळेत प्रवेश मिळाला तरी आंबेडकरांना इतर अस्पृश्य मुलांबरोबर वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे.
२ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ मध्ये भीमरावांचे आजारी वडील रामजी यांचा मुंबईमध्ये मृत्यू झाला.
कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू धर्मातील साहित्याची ओळख करून दिली. इतर जातींतील लोकांच्या विरोधामुळे मुलांना सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी त्यांना आपल्या लष्करातील पदाचा वापर करावा लागला. जरी शाळेत प्रवेश मिळाला तरी आंबेडकरांना इतर अस्पृश्य मुलांबरोबर वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे.
प्राथमिक शिक्षण
भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे ’कॅम्प दापोली’ येथील शाळेत त्यास प्रवेश देता आला नाही. यामुळे घरीच लहानग्या भीमरावास अक्षरओळख करावी लागली. इ.स. १८९६ मध्ये सुभेदार रामजींनी आपल्या परिवारासह दापोली सोडली. ते सातारा येथे सुरुवातीला एका साधारण घरात राहिले आणि थोड्याच दिवसानंतर भाड्याने घेतलेल्या एका बंगल्यात आपल्या परिवारासह राहू लागले. त्यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. हे वय त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास योग्य होते. सुभेदार रामजींनी इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात आपल्या दृष्टीने सुयोग्य अशा तारखेला सातारा येथील ’कॅम्प स्कूल’ मध्ये आपल्या लाडक्या भीमरावाचे नाव दाखल केले. अशा प्रकारे भीमरावांच्या शिक्षणाचा आरंभ झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या शालेय व महाविद्यालयीन जीवनात १८-१८ तास अभ्यास करत असत.
उच्च शिक्षण
कोलंबिया विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, १९१३-१६ दरम्यान
- बी.ए. (बॅचेलर ऑफ आर्ट्स)
भीमराव आंबेडकर यांनी मुंबई येथील एलफिन्स्टन कॉलेजमध्ये शिकून नोव्हेंबर १९१२ मध्ये मुंबई विद्यापीठाचीबी.ए. ची परीक्षा दिली. जानेवारी १९१३ मध्ये ते बी.ए. च्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. तत्पूर्वी जानेवारी १९०८ पासून गुरुवर्य केळुसकर आणि निर्णय सागर छापखान्याचे मालक दामोदर सावळाराम यंदे यांच्या प्रयत्‍नांनी कॉलेजच्या शिक्षणासाठी बडोदा संस्थानचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना रु. २५/- दरमहा शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. ची पदवी संपादन करणारा अस्पृश्य वर्गातील पहिला विद्यार्थी होण्याचा मान आंबेडकरांना मिळाला.
महाराज बडोदा संस्थानच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. महाराज भीमरावांच्या इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वावर अत्यंत प्रसन्न होते. महाराजांनी, भीमरावांना होकार दिल्यामुळे दि. ४ एप्रिल १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकाऱ्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, यात भीमराव आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले. या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी दिनांक १८ एप्रिल १९१३ रोजी सह्या केल्या. या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत दि. १५ जून १९१३ ते १४ जून १९१६ पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती. त्यानंतर बोटीने प्रवास करून डॉ. आंबेडकर दिनांक २० जुलै १९१३ रोजी दुपारी १२ वाजता न्यूयॉर्क येथे पोहचले.
बडोदा संस्थानचे स्कॉलर असलेले बाबासाहेब परदेशी उच्चशिक्षणासाठी प्रथमतः अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये गेले. अर्थशास्त्र शाखेमध्ये त्यांनी १९१३ ते १९१६ या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला. त्यांनी या विद्याभ्यासाकरता प्रमुख विषय अर्थशास्त्र व इतर विषय म्हणून समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्रआणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले. न्यूयॉर्कमध्ये सुरुवातीस ते कोलंबिया विद्यापीठाच्या धईले हॉलमध्ये राहिले आणि नंतर रस्ता नं. ११४ वरील कॉस्मोपॉलिटन क्लब, न्यूयॉर्क पश्चिम ५६४ इथे राहिले, कारण इथे काही भारतीय विद्यार्थी रहात होते. तसेच सातारा हायस्कूलमधील त्यांचा एक वर्गमित्र सुद्धा तेथेच होता.
- एम.ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स)
अर्थशास्त्र, राजकारण, मानववंशशास्त्र, नीतिशास्त्र, व्यापार, समाजशास्त्र या विषयांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठाला दि. १५ मे १९१५ रोजीॲडमिनिस्ट्रेशन ॲन्ड फायनान्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हा प्रबंध सादर केला. दि. २ जून १९१५ रोजी या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना एम.ए. ची पदवी मिळाली. दरम्यानच्या काळात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात पुढे पंजाब केसरी म्हणून प्रसिद्ध झालेले लाला लजपतराययांच्याशी ओळख झाली. बाबासाहेब ग्रंथालयात सर्वांच्या अगोदर हजर असत आणि सर्वात शेवटी बाहेर पडत असत. असा विद्यार्थी कोण याची उत्सुकता लाला लजपतराय यांना होती. त्या अनुषंगानेही त्यांची ओळख झाली. लाला लजपतराय हे लंडनहून न्यूयॉर्कला आलेले होते. असेच एकदा या दोन भारतीय विद्यार्थ्यांचा संवाद सुरू असताना प्राध्यापक एडवीन सेलिग्मन तिथे आले. प्रा. सेलिग्मन यांचे संपूर्ण नाव एडविन रॉबर्ट ॲन्डरसन सेलिग्मन होय. त्यांनी सुद्धा या दोघांच्या संवादात भाग घेतला. प्राध्यापक एडविन सेलिग्मन हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्राचं सखोल ज्ञान ऐकून होते. त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल गौरवपर उद्गार काढले, ते म्हणाले, "भीमराव आंबेडकर हे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांमध्येच नव्हे तर अमेरिकन विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा सर्वात बुद्धिमान विद्यार्थी आहेत."
प्रा. सेलिग्मन ज्यू धर्मीय होते. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पी.एच्.डी. पदवीसाठीचे मार्गदर्शक होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्याबाबत म्हणतात, ‘अमेरिकेत जाईपर्यंत माझे अनेक गुण सुप्‍तावस्थेमध्ये होते. अमेरिकेत गेल्यानंतर त्यांचा विकास करण्याचे काम प्रा. सेलिग्मन आणि इतर विद्वानांकडून झाले. अमेरिकेतील १९१३ ते १९१६च्या वास्तव्यात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनात काही चांगले मित्र आणि विद्यापीठातील प्राध्यापक, मार्गदर्शक आले. कोलंबिया विद्यापीठातील वास्तव्यानंतरही अनेक वर्षं प्रा. सेलिग्मन यांच्याशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घनिष्ठ संबंध जोपासला होता. सिडनेहॅम कॉलेजमध्ये शिकवत असताना आंबेडकरांना अनेक विद्यार्थ्यांना कोलंबिया विद्यापीठात प्रा. एडविन सेलिग्मन यांच्याकडे पाठवले होते.
- पीएच.डी.
‘भारताचा राष्ट्रीय लाभांश : इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन’ (The National Divident of India : A Historical And Analytical Study) हा भीमराव आंबेडकरांचा पीएच.डी.साठीचा विषय होता. त्यांनी इ.स १९१३ ते इ.स. १९१७ या कालावधीत विद्याभ्यासाच्या परिश्रमाने लिहिलेला हा प्रबंध लिहिला. अवघ्या २५ वर्षांच्या भीमराव आंबेडकरांनी एवढ्या गहन विषयावर प्रबंध लिहून ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश पार्लमेंटमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारतमंत्री) यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन करून जगातील सर्व देशांचे लक्ष या प्रबंधाकडे वेधून घेतले. जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली. जगभरातील देशांना उपयोगी ठरणारा हा प्रबंध लिहिला. प्रा. सेलिग्मनसारख्या जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने या प्रबंधाचा गौरव केला. हा प्रबंध आठ वर्षांनी म्हणजे इ.स. १९२५ मध्ये ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध झाला. आला. ग्रंथाचे नाव ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती’ (Evolution of Provincial Finance in British India). हा ग्रंथ त्यांनी उच्चशिक्षणासाठी मदत केल्याबद्दल बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना आदरपूर्वक अर्पण केला. हा ग्रंथ लंडनच्या प्रकाशकाने प्रसिद्ध केला. या ग्रंथात ब्रिटिशांवर प्रखर टीका करून आपण खरे राष्ट्रभक्त असल्याचे २६ व्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सिद्ध केले. दिनांक ९ मे १९१६ रोजी कोलंबिया विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए. ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित झालेल्या मानववंशशास्त्र या विषयावर चर्चासत्रात आपला शोधलेख वाचण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्यानुसार भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी (Caste in India : Their Mechanism, Genesis And Development) हा शोधनिबंध वाचून समाजशास्त्राच्या सार्‍याच विद्वानांचे लक्ष वेधले. द अमेरीकन जर्नल ऑफ सोसिओलॉजी (American Journal of Sociology) या समाजशास्त्राच्या नियतकालिकामध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या जातीवरील प्रबंधाचा निवडक भाग ‘या महिन्यातले जगातील उत्कृष्ट वाङमय’ World’s Best Literature Of The Month या नियतकालिकामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. या सन्मानार्थ कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या प्रोफेसरांनी आणि विद्यार्थ्यांनी एक मेजवानीही डॉ. आंबेडकरांना दिली. कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये सनातनी समाजरचना विरुद्ध आधुनिक समाजरचना या विषयावर मोठा खल होत असे. या परिसंवादांमध्ये डॉ. आंबेडकर भाग घेत असत. मानववंशशास्त्रांच्या (Anthropology) शाखांमार्फत चालणार्‍या या चर्चांमध्ये विद्वत्ताप्रचुर संशोधनात्मक प्रबंध वाचले जात होते. त्यामुळे या विषयावर खोलवर अभ्यास करण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्यांतील सूक्ष्म ज्ञानामुळे त्यांनी जातीवरील प्रबंध लिहिताना सर्वस्वी नवीन असा सिद्धांत उभा केला.
अमेरिकेत प्रवेश केल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतातले चित्र आणि अमेरिकेतील चित्र वेगवेगळे दिसून आले. इथे शिवाशिवीचा/ अस्पृश्यतेचा प्रश्नच नाही, कोणत्याही प्रकारची मानहानी नाही. अमुक विषय घ्यायचा तमुक विषय घ्यायचा नाही असे कोणत्याही प्रकारचे बंधन नाही. कारण अमुकच जातीत जन्म घेतला आहे. अमुक जातीतील जन्मामुळे केस कापणे, कपडे लाँड्रीला देणे, वाहनात बसू न देणे, पिण्याचे पाणी न देणे, शाळांमध्ये शिक्षक दुरून छड्या मारतात असे चित्र अमेरिकेत पहायला मिळत नव्हते. प्रोफेसर कितीतरी आत्मीयतेने शिकवत होते. कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतील विद्वान प्रोफेसर सेलिग्मन आणि प्रो. सिगर हे विद्यार्थी भीमरावांशी समतेच्या भूमिकेवर चर्चा करत असत आणि शिकवत असत. या घटनांतूनच डॉ. आंबेडकरांना नवचैतन्य प्राप्त झाले. समतेची मिळालेली अमेरिकेतील वागणूक डॉ. आंबेडकरांच्या मनावर खोलवर बिंबली होती. त्यामुळेच पुढे भारतात आल्यावर त्यांनी समतेवर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी सारे सामाजिक लढे केलेले दिसून येतात.[९]
अमेरिकेत प्रवेश केल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतातले चित्र आणि अमेरिकेतील चित्र वेगवेगळे दिसून आले. इथे शिवाशिवीचा/ अस्पृश्यतेचा प्रश्नच नाही, कोणत्याही प्रकारची मानहानी नाही. अमुक विषय घ्यायचा तमुक विषय घ्यायचा नाही असे कोणत्याही प्रकारचे बंधन नाही. कारण अमुकच जातीत जन्म घेतला आहे. अमुक जातीतील जन्मामुळे केस कापणे, कपडे लाँड्रीला देणे, वाहनात बसू न देणे, पिण्याचे पाणी न देणे, शाळांमध्ये शिक्षक दुरून छड्या मारतात असे चित्र अमेरिकेत पहायला मिळत नव्हते. प्रोफेसर कितीतरी आत्मीयतेने शिकवत होते. कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतील विद्वान प्रोफेसर सेलिग्मन आणि प्रो. सिगर हे विद्यार्थी भीमरावांशी समतेच्या भूमिकेवर चर्चा करत असत आणि शिकवत असत. या घटनांतूनच डॉ. आंबेडकरांना नवचैतन्य प्राप्त झाले. समतेची मिळालेली अमेरिकेतील वागणूक डॉ. आंबेडकरांच्या मनावर खोलवर बिंबली होती. त्यामुळेच पुढे भारतात आल्यावर त्यांनी समतेवर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी सारे सामाजिक लढे केलेले दिसून येतात.[९]
संपादित पदव्या
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अतिशय कुशाग्र बुद्धीचे विद्यार्थी होते आणि त्यांना ही कुशाग्र बुद्धी आणि तल्लख स्मरणशक्ती ईश्वरदत्त नव्हे तर आपल्या प्रचंड मेहनतीने मिळाली होती.
बी.ए., डबल एम.ए., पीएच. डी., एम.एस्सी., डी.एस्सी., एल्‌एल.डी., बार-ॲट-लॉ अशा एकूण एकूण ३२ पदव्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संपादित केलेल्या आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ २० व्या शतकातील सर्वात बुद्धिमान भारतीय होते असं नाही तर संपूर्ण भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ती आहेत. २० व्या शतकात जगभरात अनेक प्रचंड बुद्धीचे व्यक्ती होऊन गेलेत त्यातही बाबासाहेब नाव अगदी सर्वात वरच्या स्थानावर आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नुकतेच जगातील सर्वात महान प्रतिभावंत (बुद्धिवंत) म्हणून इंग्लडच्या केब्रिज यूनिवर्सिटीने घोषित केले आहे. त्यांनी बाबासाहेबांवर संशोधन केले आणि त्यातून समोर आले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तब्बल ६४ विषयांत मास्टरहोते. आणि एवढ्या संख्येच्या विषयांवर प्रभुत्व असणाऱ्या बाबासाहेबांच्या नंतर त्यांच्या जवळपासही कुणाची प्रतिभा किंवा एवढ्या विषयांत प्रभुत्व नाही. जागतिक इतिहासात सर्वात जास्त ज्ञानसंपन्न मणुष्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. सिम्बॉल ऑफ नॉलेज (ज्ञानाचे प्रतिक) म्हणूनही बाबासाहेबांचा गौरव केला जातो.
जातिसंस्था विषयक सिद्धांत
अमेरीकेत असताना डॉ. ए.ए. गोल्डनविझर यांनी मानववंशशास्त्र विषयक भाग घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकरांना बोलविले. बाबासाहेबांनी आपला विषय ठरवला - ‘भारतातील जाती, त्यांचा उगम, विकास आणि वास्तविकता’. हे वर्ष होतं १९१६ आणि तेव्हा बाबासाहेब हे केवळ २५ वर्षांचे वर्षांचे होते.
वर्ग आणि जात तसे मानायचे झाले, तर निकटवर्ती होत. कालांतराने ते अलग होतात. बंदिस्त केलेली, गोठवलेला वर्ग म्हणजे ‘जात’.
जातिसंख्या मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. मनून जातिचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्विक आणि धार्मिक अधिष्ठात प्राप्त करून दिले.
जानेवारी ४, १९२८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियात इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणूकीबद्दल वृत्तांत आला होता. त्याची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील पेशवाईरिजनाच्या स्थितीशी केली.
आपल्या सावलीमुळे हिंदू भ्रष्ट होऊ नयेत म्हणून पेशवाईतअस्पृश्याला सार्वजनिक रस्ते वापरण्याची बंदी होती. अस्पृश्याने चुकूनही आपला विटाळ होऊ नये म्हणून गळ्यात किंवा हाताला काळा दोरा बांधावा असा दंडक होता. त्यामुळे त्याची अस्पृश्य म्हणून ओळख पटत असे. पुणे ही पेशव्यांची राजधानी. पुण्यात ज्या जमिनीवर अस्पृश्य चालेल ती जमीनसुद्धा शुद्ध व्हावी यासाठी अस्पृश्यांना कमरेत एक केरसुणी झाडू लटकवावी लागत असे. असेच अस्पृश्यांची थुंकी रस्त्यात पडली आणि त्यावर चुकून एखादा सवर्ण हिंदूचा पाय पडला तर, तो अपवित्र होऊ नये म्हणून थुंकी गोळा करण्यासाठी अस्पृश्याला गळ्यात एक मडके लटकवावे लागत असे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जात’ या विनाशक संकल्पनेची चिकित्सा करून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. जात ही ‘श्रमविभागणी’ वरही अवलंबून नाही आणि ‘नैसर्गिक कल वा योग्यतेवरही’ अवलंबून नाही. व्यक्तीची कामे जात आधीच तयार करते. मूळ कुवतीच्या आधारे नव्हे तर, जन्मानुसार किंवा आई-वडलांच्या सामाजिक स्थानानुसार.
बॅरिस्टर आंबेडकर
लंडन मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘बॅरिस्टर’ असतांनाचे छायाचित्र, सन १९२२
बॅरिस्टर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक उत्तम आणि बुद्धिमान वकील होते. तसेच त्यांनी उलटतपासात अनेकांची भंबेरी उडवली व खटल्यातील सत्य न्यायालयामसोर उघड करून अनेक गोरगरिबांना न्याय मिळवून दिला, याची फार कमी लोकांना माहिती असेल. बॅ. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने माढा तालुका न्यायालय व सोलापूर जिल्हा न्यायालय पावन झालेले आहे. बॅ. बाबासाहेब जे खटले लढले ते गोरगरिबांसाठी व समाजातील वंचित वर्गाकडून सामाजिक भावनेने लढले. इंग्लंडमध्ये बॅरिस्टरचे शिक्षण घेताना त्यांना अतोनात त्रास झाला. बॅरिस्टर होऊन ते ज्यावेळी भारतात आले व मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली चालू केली तेव्हा त्यंना अस्पृश्तेचा कटू अनुभव आला. बार लायब्ररीमध्ये ते ज्या टेबलावर बसत होते त्या टेबलाकडे उच्चभ्रू समाजातील वकील फिरकत नव्हते.खरे म्हणजे तो प्रसंगच त्यांचे पुढील अस्पृश्तेविरूद्धच्या लढय़ाचे स्फुलिंल्ग ठरला व त्यांनी अस्पृश्तेविरूद्ध लढा देण्याचे ठरविले. बॅ. बाबासाहेबांचा उलट तपास अत्यंत भेदक होता. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानीशंकरराव मोरे व शंकरराव जेधे यांनी पुणे येथे केलेल्या भाषणात थोर विचारवंत अण्णासाहेब भोपटकर यच्यावर कडक शब्दात टीका केलेली होती. भोपटकरांनी याबाबत पुणे न्यायालयात मोरे व जेधे यच्याविरूद्ध खटला दाखल केला होता. बॅ. बाबासाहेब व शंकरराव मोरे, शंकरराव जेधे यांच्यात तीव्र राजकीय वैमनस्य होते. तरीही त्यांनी आपले वकीलपत्र बॅ. आंबेडकरांना दिले. या खटल्याच्य सुनावणीच्यावेळी बॅ. आंबेडकरांनी अण्णासाहेब भोपटकरांची भेदक उलटतपासणी केली व उत्तरे देताना भोपटकरांची दमछाक झाली. त्यांच्या उलटतपास अपूर्ण राहिला व त्यांनी पुढील तारीख घेतली. आण्णासाहेब भोपटकर महाराष्ट्रातील नामवंत ज्येष्ठ विचारवंत, त्यांची एवढी दमछाक झाली की, त्यांनी पुढील तारखेस खटलाच काढून घेतला. बॅ. बाबासाहेब यांची कुशाग्र बुद्धी व इंग्रजीवरील असामान्य प्रभुत्व यामुळे न्यायाधीश सुद्धा त्यांचा युक्तिवाद ऐकताना दंग होऊन जायचे. पुढे समाजसेवेमुळे त्यांनी वकिली व्यवसाय कमी केला. ते घटनेचे शिल्पकार झाले. ज्या उच्च न्यायालयात त्यांना अस्पृश्यतेचा कटू अनुभव आला त्या उच्च न्यायालयाचे कामकाज आज बॅ. आंबेडकरांनी तयार केलेल राज्यघटनेनुसार चालते, हा एक न्यायच आहे.
अस्पृश्यतेविरुद्ध संघर्ष
बाबासाहेबांनी एक आघाडीचे भारतीय विद्वान या नात्यानेगव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो कमिटीसमोर आपले विचार मांडले. यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी दलित व इतर मागासलेल्या समाजांसाठी वेगळे मतदान विभाग व आरक्षण यांची मागणी केली. इ.स. १९२० साली त्यांनी मुंबईत मूकनायक नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले. या वृत्तपत्राच्या प्रसिद्धीचा फायदा घेऊन त्यांनी सनातनी हिंदू नेत्यांवर आणि जातिभेदाविरुद्ध काहीही करत नसलेल्या भारतीय राजकारण्यांवर टीका केली.कोल्हापुरातील मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये त्यांनी केलेल्या भाषणामुळे छत्रपती शाहू महाराज खूश झाले व त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांबरोबर जेवण करून हिंदू समाजाला धक्का दिला. डॉ. आंबेडकरांनी यानंतर वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला आणि मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी बहिष्कृत हितकारिणी सभा सुरू केली.
महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह
इ.स. १९२६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले. इ.स. १९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी सार्वजनिक चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. महाड येथील चवदार तळेअस्पृश्य समाजासाठी सुरू करण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह केला.
संपूर्ण देशात बहुसंख्य दलितांवर सवर्ण लोकांनी गुलामगिरी लादलेली होती. देशातील दलितांना उच्चवर्णीयांकडून खूप अपमानास्पद वागणूक मिळत होती. अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा साधा अधिकार देखील नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते सी. के. बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात एक ठराव पास करून घेतला. त्यानुसार सार्वजनिक पाणवठे, धर्मशाळा, विद्यालये, बगीचे इत्यादी ठिकाणी अस्पृश्यता पाळू नये असे ठरले.. या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. त्यामुळेच अस्पृश्यांमध्ये धाडस आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथे चवदार तळ्यातील पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. बाबासाहेबांनी १९ मार्च व २० मार्च इ.स. १९२७ रोजी महाड येथे कुलाबा परिषद भरवली. या परिषदेचे अध्यक्ष स्वत: बाबासाहेब होते. या परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधर पंत सहस्रत्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले.
- १) स्पृश्य (सवर्ण) लोकांनी अस्पृश्यांना आपल्या नोकरीत ठेवावे.
- २) स्पृश्य लोकांनी अस्पृश्यांना त्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकार बजाविण्याच्या कामात मदत करावी.
- ३) मृत जनावरे ज्याची त्यांने ओढावी.
- ४) स्पृश्यांनी अस्पृश्य विद्याथ्यांना वार लावून जेवण द्यावे.
परिषदेच्या या सभेमध्ये असे ठरले की, सर्व प्रतिनिधींनी तेथे जाऊन पाणी प्यायचे त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २० मार्च १९२७ रोजी परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा चवदार तळ्याकडे वळवला. डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम तळ्यातील पाणी ओंजळीने पिले, त्यानंतर सत्याग्रहातील त्यांच्या सर्व अनुयायांनी त्यांचे अनुसरण करत तळ्याचे पाणी पिले. ही मानवतावादी घटना रूढीवादी स्पृश्य हिंदूंना सहन झाली नाही. त्यांनी हजारों दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली त्यानंतर दलितांवर लाठ्यां-काठ्यांनी हल्ले केले आणि दलितांनी तळे बाटवले म्हणून त्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले.. पुढे महाडच्यानगरपालिकेने अस्पृश्यांना चवदार तळे खुले केल्याचा ठरावही रद्द केला. त्यामुळे बाबासाहेबांनी २५ व २६ डिसेंबररोजी महाड येथे सत्याग्रह परिषद घेण्याचे ठरवले. या परिषदेचा उद्देश स्पष्ट करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, “आतापर्यंत आम्ही या तलावाचे पाणी पिऊ शकलो नाही. किंबहूना आम्हाला पिऊ दिले नाही. आता आम्ही पाणी प्यालो म्हणजे आमचे दुःख दूर होईल, आमची परिस्थिती सुधारेल किंवा आमच्यावरील अन्याय कमी होईल असा अर्थ नसून हा केवळ एका मानवाने दुसऱ्या मानवाला समानतेने कसे वागवाने हे सांगण्याचा व सर्व मानवाला समानतेचा अधिकार आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे.” समतेची मुहूर्तवेढ रोवण्यासाठी जगाच्या पाठीवरील केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी केलेला हा बाबासाहेबांचा महान सत्याग्रह इतिहासातील पहिला आणि एकमेव सत्याग्रह म्हणून ओळखला जातो.
बहिष्कृत हितकारिणी सभा
अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी सामाजिक चळवळ उभी करण्याच्या दृष्टीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ची स्थापना केली. सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उद्देश होता. आपल्या समाजाच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधीची मागणी केली. त्यात त्यांनी भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा, वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली.
स्मृतिकाराची चूक
शूद्रावर कशा प्रकारचे अन्याय ब्राह्मणी हिंदू वाङमयाने वा शास्त्राने केलेले आहेत, ते थोडक्यात खाली दिलेले आहेत. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणूनमनुस्मृतीचा उल्लेख करावा लागेल.
- समाजात शुद्राचे स्थान सर्वांच्या पायदली असावे.
- शुद्र अपवित्र असल्यामुळे कोणतेच धार्मिक पवित्र कार्य त्याची उपस्थितीत करू नये.
- इतर वर्गाप्रमाणे त्याला मान देऊ नये.
- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जीवासारखी शूद्राच्या जीवास एका कवडीची पण किंमत नाही. कसल्याच प्रकारची नुकसान भरपाई न देता शुद्राचा जीव घेण्यास कसलीच आडकाठी असू नये.
- शुद्राने शिक्षण घेऊ नये. त्यांना शिक्षण देणे हे पाप आहे.
- शुद्राने कसल्याच प्रकारची संपत्ती कमविण्याचा हक्क नाही. जर ब्राह्मणास आवश्यक असेल तर ते शुद्रांची कमविलेली संपत्ती घ्यावी.
- सरकार दरबारी शुद्रास नोकरीस ठेवू नये.
- वरिष्ठ वर्गाची सेवाचाकरी हेच शुद्राचे मुख्य कर्तव्य आहे. हाच त्याचा धर्म आहे आणि त्यातच त्यांची मुक्ती आहे.
- उच्चवर्णियांनी शुद्राशी आंतरजातीय विवाह करू नयेत. शुद्राची स्त्री रखेल म्हणून ते ठेवू शकतात. उच्चवर्णीय स्त्रीस शुद्राने नुसता स्पर्श जरी केला तरी, त्यास जबर शिया करावी.
- शुद्राचा जन्म गुलामगिरीत होतो आणि त्याने गुलामगिरीतच मरावे.
मनुस्मृतीचे दहन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदूंनामनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो प्रचंड तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदूंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. कुप्रसिद्ध मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले.[१०] मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. म्हणून सर्व प्रकारची विषमता व शोषण नष्ट करण्यासाठी समतेचे पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विषमतेचा पुरस्कर्ता असलेल्या मनुस्मृतीचे २५ डिसेंबर इ.स. १९२७रोजी समारंभपूर्वक जाहीरपणे दहन केले .[११] या मनुस्मृतीने हिंदू समाजाचे दीड-दोन हजार वर्षे नियमन केलेले होते. आणि त्यामुळे ती, परिषदेच्या ठरावातील भाषेनुसार, शूद्रजातीचा उपमर्द करणारी, त्यांची प्रगती खुंटवणारी, त्यांचे आत्मबल नष्ट करून सामाजिक, राजकीय व आर्थिक गुलामगिरी कायम करणारी होती. मनुस्मृतीचे दहन ही घटना म्हणजे इतिहासातील एक महान मूर्तिभंजक कृती होती होती आणि हजाराहून अधिक वर्षाच्या कालावधीत बसला नसेल असा सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला तो जबरदस्त धक्का होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दूरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना त्यांच्या काही अनुयायांनी ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चनधर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केले.
१९३८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत स्वत: बाबासाहेबांनी मनुस्मृती दहनाच्या प्रतीकात्मक स्वरूपावर जोर देऊन म्हटले होते, ‘‘ते एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदूंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते. अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वत: समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!’’ तेव्हापासून दरवर्षी ‘२५ डिसेंबर’ हा दिवस मनुस्मृती दहन दिन[१२] म्हणून आंबेडकरी समाज हा देशभरच नव्हे तरजगभर साजरा करतो.
मंदिर सत्याग्रह
अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह
हिंदू धर्म हा प्राणी मात्रावर दया करावी, सर्व मानव हे ईश्वरांची लेकरे अशी शिकवण देतो. परंतु याच हिंदू धर्मात त्या ईश्वरांची पूजा करणासाठी देखील बहुसंख्य दलितांचा अधिकार नाकारला जाई. कारण अस्पृश्यांनी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर मंदिरे बाटतील, सामाजिक अनर्थ घडेल अशी एकेकाळी समजूत होती. ही गोष्ट बाबासाहेबांना मान्य नव्हती. मानवी समानतेसाठी ज्याप्रमाणे सत्याग्रह करावा लागला. त्याचप्रमाणे हिंदू मंदिरांतीलही प्रवेशासाठीही करावा लागेल याची जाणीव बाबासाहेबांना झाली. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंदिर प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला. देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. अमरावती येथील प्राचीन 'अंबादेवी मंदिरात' प्रवेशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा सत्याग्रह डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली २६ जून १९२७ रोजी सुरू झाला. या मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डेयांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिले.
पर्वती मंदिर सत्याग्रह
अमरावती नंतर पुण्यातील 'पर्वती टेकडीवरील मंदिर' अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हा बाबासाहेबांचा दुसरा मंदिर सत्याग्रह आहे. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला त्यांचा अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून ट्रर्टने अर्ज फेटाळला. यानंतर मंदिर प्रवेशासाठी एक सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां ना राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. या सर्वांनी १३ ऑक्टोंबर १९२९ रोजी पुणे पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. यात शिवराम कांबळे, एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां ना राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित हजारों स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. सवर्ण हिंदूनी सत्याग्रहींवर शिव्या व काठ्यांचा वर्षाव केला असला तरी सामाजिक समतेची मुहूर्तमेढ रोवण्यासाठी केलेला हा एक क्रांतिकारी प्रयत्न इतिहास विसरू शकणार नाही.
काळाराम मंदिर सत्याग्रह
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशिक मुक्कामी काळाराम मंदिर सत्याग्रहाची घोषणा केली. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अंगात नवचैतन्य संचारले. २ मार्च १९३० ही सत्याग्रहाची तारीख निश्चित झाली. सत्याग्रही कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून केशव नारायण वर्धेकर ऊर्फ बुवा यांची निवड केली होती. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सचिव होते, तर नाशिकचे शंकरराव गायकवाड हे कमिटीचॆ सभासद म्हणून समाविष्ट झाले होते. या कमिटीतर्फे महाराष्ट्रभर सत्याग्रहाबद्दल जनजागृती करण्यात आली. शंकरराव गायकवाड हे मूळचेनिफाड तालुक्यातले, पण नाशिकला ‘मोठा राजवाडा’ परिसरात स्थायिक झाले होते.
रामकुंडात उडी घेऊन सत्याग्रह यशस्वी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. गोदावरीच्या तीरावर जनता सत्याग्रहासाठी सज्ज होती. ब्रिटिश पोलिसही रामकुंडावर पहारा देत होते. शहरात तणावपूर्ण शांतता होती.
अंगरखा, धोतर, पुणेरी जोडा, पंचा, कपाळावर गंधाचे तीन आडवे पट्टे व मधोमध लाल रंगाचा गोल कुंकवासारखा टिळा अशा वेशात शंकरराव २ मार्चला रामकुंडावर आले व अंगातील वेश उतरवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जय’ अशी जोरदार घोषणा देत त्यांनी पाण्यात उडी घेतली. पोलिसांनी त्यांना कुंडाबाहेर काढून बेदम मारहाण केली. आंबेडकरी चळवळीतील तरुणाने रामकुंडात उडी घेतल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. ब्रिटिश जिल्हाधिकारी गार्डन रामकुंडावर आले. सत्याग्रहींचा जोश व दृढ निश्चय पाहून त्यांनी रामकुंड व राममंदिर जनतेसाठी खुले करण्याचे आश्वासन दिले.
सत्याग्रह यशस्वी करणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची त्यानंतर वाजतगाजत मिरवणूक काढण्यात आली. मोठया राजवाड्याच्या परिसरातील जाहीर सभेत या धाडसाबद्दल त्यांना बेलमास्तर ही पदवी बहाल करण्यात आली.
सत्याग्रहाबद्दल गुन्हा दाखल झाल्यावर न्यायालयात त्यांना तुमचा जामीनदार कुठे आहे’, अशी विचारणा करताच त्यांनी डॉ. आंबेडकर माझे जामीनदार असून ते इंग्लंडमध्ये आहेत, असे सांगितल्याने न्यायालयाने त्यांना सात दिवस साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावली.
डॉ. आंबेडकर यांनी भारतात परतल्यावर दादासाहेब गायकवाड, सावळीराम दाणी, सखाराम वस्ताद काळे, तुळशीराम काळे, अमृतराव रणखांबे, रंगनाथ भालेराव व भादुजी निकाळे यांच्या उपस्थितीत बेलमास्तरांचा सत्कार केला.
कर्मवीर शंकरराव गायकवाड यांचे १६ ऑक्टोबर १९५६ ला निधन झाले. त्यांच्या स्मरणार्थ नाशिक-पुणे रोडवर वडाळा नाक्यावरील चौकाचे भूतपूर्व नगराध्यक्ष डॉ. वसंतराव गुप्ते यांच्या हस्ते शंकरराव श्रावण गायकवाड ऊर्फ बेलमास्तर चौक असे नामकरण करण्यात आले. [१३]
रामकुंडात उडी घेऊन सत्याग्रह यशस्वी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. गोदावरीच्या तीरावर जनता सत्याग्रहासाठी सज्ज होती. ब्रिटिश पोलिसही रामकुंडावर पहारा देत होते. शहरात तणावपूर्ण शांतता होती.
अंगरखा, धोतर, पुणेरी जोडा, पंचा, कपाळावर गंधाचे तीन आडवे पट्टे व मधोमध लाल रंगाचा गोल कुंकवासारखा टिळा अशा वेशात शंकरराव २ मार्चला रामकुंडावर आले व अंगातील वेश उतरवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जय’ अशी जोरदार घोषणा देत त्यांनी पाण्यात उडी घेतली. पोलिसांनी त्यांना कुंडाबाहेर काढून बेदम मारहाण केली. आंबेडकरी चळवळीतील तरुणाने रामकुंडात उडी घेतल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. ब्रिटिश जिल्हाधिकारी गार्डन रामकुंडावर आले. सत्याग्रहींचा जोश व दृढ निश्चय पाहून त्यांनी रामकुंड व राममंदिर जनतेसाठी खुले करण्याचे आश्वासन दिले.
सत्याग्रह यशस्वी करणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची त्यानंतर वाजतगाजत मिरवणूक काढण्यात आली. मोठया राजवाड्याच्या परिसरातील जाहीर सभेत या धाडसाबद्दल त्यांना बेलमास्तर ही पदवी बहाल करण्यात आली.
सत्याग्रहाबद्दल गुन्हा दाखल झाल्यावर न्यायालयात त्यांना तुमचा जामीनदार कुठे आहे’, अशी विचारणा करताच त्यांनी डॉ. आंबेडकर माझे जामीनदार असून ते इंग्लंडमध्ये आहेत, असे सांगितल्याने न्यायालयाने त्यांना सात दिवस साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावली.
डॉ. आंबेडकर यांनी भारतात परतल्यावर दादासाहेब गायकवाड, सावळीराम दाणी, सखाराम वस्ताद काळे, तुळशीराम काळे, अमृतराव रणखांबे, रंगनाथ भालेराव व भादुजी निकाळे यांच्या उपस्थितीत बेलमास्तरांचा सत्कार केला.
कर्मवीर शंकरराव गायकवाड यांचे १६ ऑक्टोबर १९५६ ला निधन झाले. त्यांच्या स्मरणार्थ नाशिक-पुणे रोडवर वडाळा नाक्यावरील चौकाचे भूतपूर्व नगराध्यक्ष डॉ. वसंतराव गुप्ते यांच्या हस्ते शंकरराव श्रावण गायकवाड ऊर्फ बेलमास्तर चौक असे नामकरण करण्यात आले. [१३]
इ.स. १९२८ मध्ये बाँबे प्रेसिडेन्सी कमिटीवर आंबेडकरांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांनी सायमन कमिशनबरोबरकाम केले. निवडणुकींमधील सुधारणांसाठी त्यांनी काही नवीन मुद्दे सुचव
शेतकऱ्यांसाठी कार्य
शेतकऱ्यांची चळवळ
गरीब, दरिद्री शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी १९२८ पासूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाती घेतले होते. १९२७ मध्ये देशात समता प्रस्थापित व्हावी म्हणून महाडचे आंदोलन त्यांनी केले होते. तर त्यानंतर लगेच दुसऱ्या वर्षी म्हणजे १९२८ पासून त्यांनी कोकणातीलशेतकऱ्यांची खोतांच्या दास्यातून मुक्तता व्हावी म्हणून फार मोठी चळवळ सुरू केली होती. १४ एप्रिल १९२९ रोजीरत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजित करण्यात आली होती. या शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी कोकणातीलखोतीदारांविरूद्ध शेतक-यांचे आंदोलन उभारले. १७ सप्टेंबर१९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणा-या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले होते. १० जानेवारी१९३८ रोजी २५,००० शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळावर नेण्यात आला. शेतक-यांच्या यशस्वी मोर्च्यानंतर, शेतकऱ्यांची चळवळ अधिक तीव्र करण्याच्या उद्देशाने; त्यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी कोकणचा दौरा केला. शेतकऱ्यांच्या अनेक सभांमध्ये त्यांनी मार्गदर्शन करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. विशेष म्हणजे हे शेतकरी कुणबी, मराठा आणिमुस्लिम होते. बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांच्या जातींचा विचार न करता सर्व जातिधर्माच्या शेतकऱ्यांसाठी चळवळ उभारली होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय कृषी व्यवस्थेची देखील चांगली जाण होती. सामूहीक शेतीचे ते पुरस्कर्ते होते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात पाणी आणि वीजयांचा समानरीत्या पुरवठा झाला, तर भारत एक समृद्ध देश होण्यास वेळ लागणार नाही असे त्यांचे मत होते. खोती पद्धतीमुळे शेतकरी वर्गावर खूप अन्याय होत असे. ती एक प्रकारची आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्थाच होती. ही खोती पद्धत नष्ट करणारे कायदे डॉ. आंबेडकरांनी केले. ज्याप्रमाणे रेल्वेमार्गावर पूर्णपणे केंद्र शासनाची मालकी असते, त्याप्रमाणे जलमार्गावरदेखील केंद्र शासनाचीच मालकी असावी असे मत त्यांनी मांडले. पण हे मत कोणी फारसे विचारात घेतले नाही. त्यामुळे त्याचे आज काय परिणाम झालेले आहेत ते सर्वश्रुत आहे. आज भारतात जी नदीजोड प्रकल्पाविषयी चर्चा चालू आहे, त्या नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना भारतामध्ये सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनीच मांडली होती.
शेतकऱ्यांचे कैवारी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकऱ्यांचे कैवारी होते.[१४]भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणून सर्वपरिचित आहेत. तथापि, ग्रामीण भागाचे हितरक्षक आणि शेतकऱ्यांच्या परिवर्तनासाठी त्यांनी मांडलेले विचार, समोर आले नाहीत. त्यामुळे शेतीची हानी झाली. त्यांचे ग्रामीण समाज आणि शेतीबाबतचे विचार आजही राज्यकर्ते, नियोजकार आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकंच शेतीबद्दलही भान होतं. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचं चित्र बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधन अशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.
शेतकऱ्यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतकऱ्याने करायचे आणि खोतकऱ्यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्य नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणाऱ्या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उदरदायित्व या शब्दातून शासनाने शेतकऱ्याचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणणाऱ्या शासनाने बोध घेण्याची गरज आहे.
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोऱ्यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोऱ्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतकऱ्यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही. त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून शासनकर्त्यांची उदासीनताच प्रकर्षाने दिसते. डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल.
गोलमेज परिषद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र पीडित, शोषित व दलितांचे प्रतिनिधी म्हणून लंडनच्या तिन्हींही गोलमेज परिषदांचा हजर राहिले. सन १९३०, १९३१ व १९३२ या वर्षी गोलमेज परिषदा झाल्या, त्यात बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांच्या भयानक जीवनाचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवले, की कशाप्रकारे दीन दलितांवर सर्वण हिंदू अत्याचार करतात. कसा हा समाज हजारों वर्षापासून सर्वणांच्या गुलामगिरीत जगत आहे. या ७ कोटी समाजाला सामाजिक, राजकिय, धार्मिक, संस्कृतिक समता मिळावी म्हणून बाबासाहेब लढले. शोषित, पीडित व दलिताॅच्या उत्थानासाठी त्यांनी राजकिय स्वातंत्र्य आवश्यक आहे याचा त्यांनी पुरस्कार केला तसेच इंग्रजांनी भारत सोडावा असा इशारा त्यांनी ब्रिटीशांना त्यांच्याच भूमित दिला. बाबासाहेबांचे राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी विचार ऐकून इंग्रज पत्रकारांना प्रश्न पडला की, “डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्य सेनानी आहेत की क्रांतिकारक ?”
पुणे करार
इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे एक नामवंत राजकीय नेते बनले होते. जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणऱ्या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला. ब्रिटिश सरकारावरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचासमाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.
- पुणे करार (संक्षिप्त मसुदा)
- १) प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यात येतील त्या येणेप्रमाणे : मद्रास-३०, मुंबई व सिंधमिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्यभारत-२०,आसाम-७, बंगाल-३०, मध्यप्रांत-२० अशा प्रकारे एकूण १४८ जागा अस्पृश्यांसाठी देण्यात येतील.
- २)या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलितवर्गातील ४ उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.
- ३)केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.
- ४)केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल
- ५)उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी पहिल्या १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.
- ६)जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.
- ७)केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.
- ८)दलिताना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.
- ९)सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.
- असा होता पुणे करार
- -
मसुदा तयार झाला, आता सह्या करण्याची वेळ आली तेवढ्यात मद्रासच्या अस्पृश्यानी एम.सी. राजा यानी करारावर सही केल्यास आम्ही बाबासाहेबांना सही करू देणार नाही अशी विरोधाची भूमिका घेतली. कारण या एम.सी. राजांनी मुंजेसोबत जो करार केला होता तो अस्पृश्यांचा घात करणारा होता. त्यामुळे अशा अस्पृश्यद्रोहींनी या करारावर सही करू नये अशी मद्रासच्या दलितांची मागणी होती. शेवटी यातही तडजोड करण्यात आली व सह्या करण्यात आल्या. अस्पृश्य वर्गाच्या वतीने बाबासाहेबानी मुख्य सही केली तर सवर्णांच्या वतीने पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी सही केली.
इतर सर्व सभासदांनीही सह्या केल्या अन तिकडे तुरुंगांतही एकच जल्लोष उडाला, गांधींनी उपोषण सोडले. त्यांनी बाबासाहेबांचे अभिनंदन केले. अस्पृश्यता निवारणा बाबत गांधी आणि डॉ. आंबेडकर ह्यांच्यात मतभेद होते. म्हणून साम्राज्याशाहीविरोधी पातळीवर कॉग्रेसची आणि डॉ. आंबेडकरांची एकजूट होऊ शकली नाही. तथापि, गांधीबद्दल मनात विरोधाची एवढी भावना असताना केवळ त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी म्हणून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आपली मागणी त्यांनी मागे घेतली आणि पुणे करारावर सही केली. “नथुराम गोडसे सारख्या एका ब्राह्मणाने गांधीजींचा प्राण घ्यावा आणि डॉ. आंबेडकरांसारख्या एका महाराने गांधीजींचा प्राण वाचवावा ह्याचा अर्थ हिंदूसमाजाला अगदी उमजू नये.” असे लिहिताना अत्रे यांना दु:ख होते. पुणे करारावर डॉ. आंबेडकरांनी सही करून गांधींचे प्राण वाचविले, पण स्वत:चे व अस्पृश्य समाजाचे फार मोठे नुकसान करून घेतले. कारण ज्या उमद्या दिलाने आणि खेळाडू भावनेने डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांनी पुणे करारावर सही केली तो उमदेपणा आणि तो खेळाडूपणा कॉग्रेसने मात्र डॉ. आंबेडकरांशी दाखवला नाही. आपल्याला कनिष्ठ असलेल्या महारेतर अस्पृश्यांना हाती धरून कांग्रेसने आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या अनुयायांचा सार्वत्रिक निवडणुकांत पराभव केला[१५]
इतर सर्व सभासदांनीही सह्या केल्या अन तिकडे तुरुंगांतही एकच जल्लोष उडाला, गांधींनी उपोषण सोडले. त्यांनी बाबासाहेबांचे अभिनंदन केले. अस्पृश्यता निवारणा बाबत गांधी आणि डॉ. आंबेडकर ह्यांच्यात मतभेद होते. म्हणून साम्राज्याशाहीविरोधी पातळीवर कॉग्रेसची आणि डॉ. आंबेडकरांची एकजूट होऊ शकली नाही. तथापि, गांधीबद्दल मनात विरोधाची एवढी भावना असताना केवळ त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी म्हणून अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची आपली मागणी त्यांनी मागे घेतली आणि पुणे करारावर सही केली. “नथुराम गोडसे सारख्या एका ब्राह्मणाने गांधीजींचा प्राण घ्यावा आणि डॉ. आंबेडकरांसारख्या एका महाराने गांधीजींचा प्राण वाचवावा ह्याचा अर्थ हिंदूसमाजाला अगदी उमजू नये.” असे लिहिताना अत्रे यांना दु:ख होते. पुणे करारावर डॉ. आंबेडकरांनी सही करून गांधींचे प्राण वाचविले, पण स्वत:चे व अस्पृश्य समाजाचे फार मोठे नुकसान करून घेतले. कारण ज्या उमद्या दिलाने आणि खेळाडू भावनेने डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांनी पुणे करारावर सही केली तो उमदेपणा आणि तो खेळाडूपणा कॉग्रेसने मात्र डॉ. आंबेडकरांशी दाखवला नाही. आपल्याला कनिष्ठ असलेल्या महारेतर अस्पृश्यांना हाती धरून कांग्रेसने आंबेडकरांचा आणि त्यांच्या अनुयायांचा सार्वत्रिक निवडणुकांत पराभव केला[१५]
२५ सप्टे १९३२ रोजी सर्व पुढारी करार मंजूर करण्यासाठी मुंबईत आले. ब्रिटिश महाराज्यपालाना या कराराची माहिती तारेने कळविण्यात आली. मुंबई राज्यपालांच्या कार्यवाहांना दोन्ही पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी प्रत्यक्ष माहिती दिली. २६ सप्टेंबरइ.स. १९३२ रोजी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाने पुणे करार मंजूर करून घेतला. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. तिकडे दिल्लीत हिंदु महासभेनेही आपली मंजुरी दिली. अशा प्रकारे पुणे करार घडवून गांधींनी दलितांचे अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन अधिकार काढून घेतले. मात्र हेच अधिकार शीख,मुस्लिम व ख्रिश्चनांना खुशाल बहाल केले.[१६]
इ.स. १९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे[१७][१८] व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधील लोकांना देण्याचे ठरविले. या घटनेमुळे आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना इ.स. १९३१साली लंडन येथील दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण आले. या परिषदेत त्यांचे गांधींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.
जेव्हा ब्रिटिशांनी डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधींनी येरवडा तुरुंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आव्हान केले. गांधींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी डॉ. आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. गांधींच्या मृत्यूनंतर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली. यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले.
राजकीय कार्य
शैक्षणिक कार्य
हिंदू जातीच्या नियमानुसार कनिष्ठ जातींना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. केवळ उच्च जातींनाच शिक्षणाचा अधिकार होता. त्यामुळे अस्पृश्य कनिष्ठ जातींची स्थिती गुलामापेक्षाही भयंकर झाली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उच्चविद्याविभूषित होते. च्यामुळे शिक्षणामुळेच कनिष्ठ जातींची स्थिती सुधारेल हे त्यांनी ओळखले होते. म्हणून त्यांनी कनिष्ठ जातींत शिक्षण प्रसार व्हावा म्हणून खालील पावले उचलली.
शैक्षणिक जागृती
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कनिष्ठ जातींच्या शैक्षणिक मागासलेपणाची जाणीव होती. हजारो वर्षांपासून त्यांना शिक्षण नाकारलेले होते. अज्ञान व निरक्षरता यामुळेच त्यांचे उच्च जातींनी शोषण केलेले होते. जी हलक्या प्रतीची कामे उच्च जाती स्वत: करीत नव्हत्या ती कामे उच्च जाती कनिष्ठ जातींकडून सक्तीने करून घेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कनिष्ठ जातींना त्यांच्या या दयनीय स्थितीचे कारण शिक्षणाचा अभाव हेच आहे याची जाणिक करून दिली. कनिष्ठ जातींच्या लोकांनी त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले. या मुलांना शिष्यवृत्ती, गणवेश, भोजन व निवारा अशा सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आपल्या कोट्यवधी अनुयायांना ‘‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’’ असा धारदार व महान संदेश दिला.
बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना
कनिष्ठ जातीतील लोकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘बहिष्कृत हितकारिणी संघटनेची’ स्थापना केली. या संघटनेच्या वतीने सोलापूर येथे जानेवारी ४, इ.स. १९२५ रोजी एक वसतिगृह सुरू करून दलित, गरीब विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, कपडे व शैक्षणिक, साधनसामग्री पुरवली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या वसतिगृहास सोलापूर नगरपालिकेकडून रू. ४००००/– चे अनुदान मिळवून दिले. या संस्थेने ‘सरस्वती विलास’ नावाचे मासिक व एक मोफत वाचनालयही सुरू केले.
दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना
१४ जून १९२८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यासाठी मुंबई सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले. कारण माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नव्हती. त्यामुळे मुंबईच्या गव्हर्नरने ८ ऑक्टोबर १९२८ रोजी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ५ वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. ९०००/– चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुस्लिम वपारशी समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली.
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना
अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची’ स्थापना केली. या संस्थेच्यावतीने १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाज बांधवासाठी सुरू केले.
लेखन कार्य
विद्याव्यासंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाचनाचा व लेखनाचा मोठा छंद होता. त्यासाठी त्यांनी घर राजगृहातचएक समुद्ध ग्रंथालय उभारले. या ग्रंथालयात सुमारे ५०,००० ग्रंथ होते. त्यांनी एकूण ५८ पुस्तके वा ग्रंथ लिहिलेले आहेत. तसेच बाबासाहेबांनी पाच वृत्तपत्रे ही सुरू केली होती.
शैक्षणिक विचार
शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी शस्त्र आहे. शिक्षणाने माणसाला आपले कर्तव्य व हक्कांची जाणीव होते. समाजातील अस्पृश्य समाजाला स्वत्वाची जाणीव व्हावी यासाठी आंबेडकरांनी शिक्षणाचे महत्त्व समाजात विशद केले. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते जो पिल तो माणूस गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही, असे ते समाज बांधवांना सांगत. प्राथमिक शिक्षण हे सर्व शिक्षणाचा पाया आहे, म्हणून हे शिक्षण अतिशय दर्जेदार व गुणवत्तेचे असावे असे सांगत. प्राथमिक शिक्षणाचे ध्येय असे असले पाहिजे की, मुलगा किंवा मुलगी एकदा शाळेत दाखल झाली की, तो किंवा ती पूर्णपणे सुशिक्षित, माहितीपूर्ण व गुणवत्ता प्राप्त करूनच बाहेर पडावी. शासनाने यासाठी लक्ष द्यायला हवे त्यांचे म्हणणे हाते की, समाजाच्या सर्व थरापर्यंत शिक्षण गेले पाहिजे. शिक्षण प्राप्त झाल्याने व्यक्ती बौद्धिकदृष्ट्या सशक्त होते. व्यक्तीला चांगले आणि वाईट यातील फरक समजायला लागतो. प्रज्ञा, शील आणि करुणा हे गुण प्रत्येकाच्या अंगी आणण्यासाठी शिक्षणाची गरज त्यांनी प्रतिपादन केलेली आहे. शाळेत मुलांना केवळ बाराखडी शिकवू नये तर मुलांची मने सुसंस्कृत व गुणवत्तामय बनवावी. समाजहितार्थ या ज्ञानप्राप्त मुलांनी आपली सामाजिक बांधिलकीची कर्तव्ये योग्य व समर्थपणे पार पाडावीत असे शिक्षण असावे. शाळा म्हणजे उत्तम नागरिक व कर्तव्यदक्ष नागरिक बनविणारे कारखाने आहेत. याचे भान या प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्यांनी ध्यानी घ्यावे. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचीस्थापन १९४६ साली करुन त्यांनी मुंबईला सिद्धार्थ कॉलेजव औरंगाबादला मिलिंद महाविद्यालय सुरू केले. राष्ट्रहित व समाजहिताचे भान ठेवणारेच खरे शिक्षण होय असे ते मानीत. [१९]
स्त्रियांचे कैवारी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे कट्टर समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रचंड प्रभाव होता. बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत. बुद्धांनी समानतेचा उपदेश दिला आणि तो अमलातही आणला. स्त्रियांना धम्मदीक्षेचा अधिकार देणारा बौद्ध धम्महा मानवी इतिहासातला पहिला धर्म होय. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’
बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते. समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांचीदेखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. प्रत्येकाने आपल्या घरातल्या मुलीला शिक्षणाची संधी दिली तर हा विचार समाजात सर्वत्र पसरेल. समाजाची प्रगती होण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार व्हायला हवा, असे त्यांचे ठाम मत होते. शिक्षणामुळे मुली बिघडतात, हा विचार सर्वांनी मनातून काढून टाकला पाहिजे. आईवडिलांनी बालपणापासूनच मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. ब्राह्मणाच्या मुली जितक्या शिकतील तितक्या दलितांमधल्या मुली शिकल्या पाहिजेत, असे विचार ते वेळोवेळी मांडत. ते केवळ विचार मांडून थांबले नाहीत, तर औरंगाबादला त्यांनीमहाविद्यालयाची स्थापना केली. इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.
भारतीय समाज व्यवस्थेत घट्ट रुजलेली विषमता नष्ट करण्यासाठी झटणाऱ्या बाबासाहेबांना स्त्रियांवर होणारे अन्याय-अत्याचार अस्वस्थ करत होते. पितृसत्ताक संस्कृतीचा पगडाही लक्षात येत होता. स्त्रियांचे त्यांच्या मनाविरुद्ध झालेले विवाह आणि लादली जाणारी बाळंतपणे याचाही परिणाम दिसत होता. ही परिस्थिती बदलण्याचे एकमेव प्रभावी साधन म्हणजे शिक्षण, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. हा विचार समाजात रुजण्यासाठी त्यांनी आपल्या लेखांतून-व्याख्यानांतून पोटतिडकीने मांडणी केली.
स्वतंत्र भारताचे पहिले मजूर मंत्री म्हणून बाबासाहेबांनी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली. खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा.
बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. हिंदू वैयक्तिक कायद्यात एकाच वेळी काही परस्परपूरक पुरोगामी तत्त्वे समाविष्ट करण्याचे त्यांचे हे क्रांतिकारी पाऊल होते. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने या विधेयकाला लोकसभेत प्रचंड विरोध झाला. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पणकाँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते. बाबासाहेबांना याचा खूप मनस्ताप झाला. शेवटी अनेक मुद्यासह या प्रमुख मुद्द्यावरून त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा त्याग केला. हिंदू कोड बिलाचे काम संविधान निर्मितीएवढेच महत्त्वाचे होते, असे ते सांगत.
संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.
बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, लग्नानंतर पत्नी ही नवर्‍याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्‍याची गुलाम व्हायला नको, असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवर्‍याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.
स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांवर अनंत उपकार आहेत. त्यासाठी ती बाबासाहेबांची सदैव ऋणी असायला हवी. पण दुर्दैवाने उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत की याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत, सांगणे कठीण वाटते. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. पण तरीही त्यांच्या क्रांतिकारक कार्याची उपेक्षा भारतीय स्त्रियांनी करावी, हा करंटेपणाच आहे. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला. येत्या काळात बाबासाहेबांनी स्त्रियांसाठी केलेल्या अद्वितीय कामगिरीची दखल नव्या पिढीतल्या, पुरोगामी, समतावादी उच्चभ्रू व बहुजन समाजातल्या स्त्रिया घेतील, अशी आशा करूया!
स्वातंत्र्य लढा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ जातिव्यवस्थेच्या विरोधातच लढत होते असे नव्हे, किंवा ते केवळ विशिष्ट एका समाजाच्या विकासाचाच केवळ विचार करत होते असेही नव्हे. त्यांना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचेही भान होते. शिक्षण, अंधश्रद्धा, स्त्रियांची स्थिती, अर्थकारण, राजकीय किंवा प्रशासकीय व्यवस्था या मुद्यांकडेहीत्यांचे अवधान होते. बाबासाहेबांनी भारतातील सर्व समाजांचा आणि सर्वप्रथम देशहिताचाच विचार केलेला आहे. एकीकडे ते जसे १९३० ते ३२ मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांतून अस्पृश्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढतात तसेच दुसरीकडे ते भारतातील सर्व स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी विशेषत हिंदू समाजातील स्त्रियांना सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्तीतील हक्क,घटस्फोट इत्यादीबाबत स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून हिंदू कोड बील संसदेत मांडतात आणि ते नामंजूर झाले म्हणून आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही देतात. स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळत नाही यामुळे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा त्याग केला.
राजकीय स्वातंत्र्य आधी की सामाजिक सुधारणा हा टिळकव आगरकर यांच्यातील वाद डॉ. आंबेडकरांच्याही मनात चालत होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात तत्कालीन अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याला काहीच किंमत नसेल, तर त्यातून अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होतील. तसे होऊ नये यासाठी त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य हाती घेतले.१९३० सालच्या लंडन मधील गोलमेज परिषदेच्या वेळी त्यांनी ब्रिटिशांना भारत सोडावा असे ठणकावून सांगितले होते. आपल्या पी.एचडी. च्या प्रबंधातूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विश्लेषण केलेले आहे.
डॉ. आंबेडकरांचा निझामविरोध
निझामाने ११ जून १९४७ रोजी स्वतंत्र हैदराबादची घोषणा जेव्हा केली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘भारतीय संघराज्याशिवाय संस्थानांना स्वतंत्र अस्तित्व नाही. संस्थाने ही भारताचे अविभाज्य अंगच आहेत.’ हैदराबाद संस्थानातील शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे नेते जे. एच. सुबय्या हे निझामविरोधातच होते, पण मंत्रिपदाचे डोहाळे लागल्यामुळे त्यांनी आझाद हैदराबादला पाठिंबा देणारे पत्रक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केले होते. बाबासाहेबांनी तेव्हा हैदराबाद संस्थानाने भारतातच विलीन झाले पाहिजे, अशी मागणी करणारे पत्रक ‘फ्री प्रेस जर्नल’ (५ जून १९४७), ‘दि बॉम्बे क्रॉनिकल’ (१८ जून १९४७), ‘दि टाइम्स ऑफ इंडिया’ (८ जुलै १९४७), ‘दि नॅशनल स्टँडर्ड’ (२८ नोव्हेंबर १९४७) मधून प्रसिद्ध केले होते. भारत सरकारने निझामाच्या विरुद्ध पोलिस कारवाई करण्याचा निर्णय जेव्हा घेतला, त्या संदर्भात बाबासाहेबांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, ‘युनोला प्रतिवाद करण्यासाठी यत्किंचितही जागा राहणार नाही अशा रीतीने कारवाई करणे आवश्यक होते. या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा मागोवा घेणे जरुरीचे होते. सरदार पटेल म्हणूनच हैदराबाद संस्थानाच्या संदर्भात बाबासाहेबांशी वारंवार चर्चा करीत असत. बाबासाहेबांनी पोलिस कारवाईस पाठिंबा दिला होता. हैदराबाद संस्थानातील अस्पृश्यांचे बळजबरीने धर्मांतर करण्यासाठी निझाम सरकारचे प्रोत्साहन होते. या कामी निझाम सरकारने ३००० मौलवी पगारावर नेमले होते. निझामाने पोसलेल्या इत्तेहादुल मुसलमीनच्या रझाकारांनी धर्मांतरासाठी पूर्वास्पृश्यांचा छळ मांडला होता. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले, ‘माझ्या अस्पृश्य बांधवांना माझे असे सांगणे आहे की, निझाम व इत्तेहादुल मुसलमीनच्या छळापासून आपला बचाव करण्यासाठी त्यांनी सुखासुखी धर्मांतर करू नये. धर्मांतर करण्यापेक्षा त्यांनी मेलेले बरे? त्यांनी पुढे म्हटले, ‘जुलमाचा कहर होऊन जर बळजबरीने धर्मांतरच करावे लागले तर त्यांनी आपल्या जातीला कायमचे मुकलो, असे समजू नये. बाटवाबाटवी झाल्यानंतरही आपण आपल्या जातीत संधी मिळताच परत येऊ शकतो हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.’ बाबासाहेबांनी हैदराबाद संस्थानातील दलित समाजाला इशारा देताना म्हटले होते, ‘हैदराबाद संस्थानातील दलित बांधवांना मी असे निक्षून सांगतो की, त्यांनी निझामाला आणि इत्तेहादुल मुसलमीनला साथ देऊ नये. अस्पृश्य जातीचा झगडा स्वातंत्र्यासाठी आहे. निझाम हा स्वातंत्र्याचा शत्रू आहे. त्या स्वातंत्र्याच्या शत्रूबरोबर अस्पृश्यांनी संगनमत केले तर त्यांचा घात होईल. भारताची भौगोलिक एकता आणि अखंडता बिघडू देण्याचा हक्क कोणत्याही संस्थानाला नाही.'
मराठवाड्याचे शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊनच बाबासाहेबांनी औरंगाबादेत मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली. पण बाबासाहेबांची निझामाशी जवळीक होती, निझामाने लाखो रुपयांची जमीन व १२ लाख रुपयांचे बिनव्याजी, बिनमुदतीचे कर्ज पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला दिले म्हणूनच मिलिंद महाविद्यालय उभे राहू शकले, असा एक बिनबुडाचा विषारी आरोप नेहमीच करण्यात आला. वास्तव असे की, निझाम सरकारने दलितांच्या शैक्षणिक विकासासाठी १ कोटी रुपयांचा डिप्रेस्ड क्लासेस वेल्फेअर फंड उभारण्याचा निर्णय १ एप्रिल १९४७ रोजी घेतला होता. पोलिस ॲक्शननंतर या फंडाचे नामकरण ‘शेड्युल्ड कास्ट ट्रस्ट फंड’ असे करण्यात आले. हैदराबाद सरकारचे तत्कालीन अर्थमंत्री सी. व्ही. एस. राव व पीईएसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात २३ मे १९४९ रोजी लेखी करार होऊन महाविद्यालयासाठी १२ लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज मंजूर करण्यात आले. मिलिंद महाविद्यालय १९ जून १९५० ला सुरू झाले. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजीच पोलिस कारवाईची सांगता झाली होती. कर्ज मिळाले तेव्हा निझाम हा नामधारी राजप्रमुख होता. कर्ज हे स्वातंत्र्योत्तर हैदराबाद सरकारने मंजूर केले होते. एम. के. वेलोडी तेव्हा मुख्यमंत्री होते. पुढे पी. ई. सोसायटीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यानी ‘पीईएस’ला १० लाख रुपये मंजूर करतानाच १२ लाख रुपयांचे कर्जही माफ केले. तात्पर्य, बाबासाहेबांनी निझामाकडून एक पैसाही घेतला नव्हता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निझामविरोधी भूमिका पाहता ते समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव नि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचेही पुरस्कर्ते होते हे उघड आहे. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसेनानींची भूमिकासुद्धा हैदराबाद संस्थानाच्या मुक्तिलढ्याला हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचे जातीय स्वरूप न येता मुक्तिलढा दलित-शोषित-पीडित वर्गाच्या स्वातंत्र्याचा नि विकासाचा ठरावा अशीच होती. प्रश्न असा की, १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मुक्त होऊन भारतीय संघराज्यात विलीन झालेल्या मराठवाड्याचा सर्वांगीण विकास झाला काय?
महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला, पण राज्यकर्त्यांनी मराठवाड्यात रस्ते व सिंचनाच्या योजना अजिबात न राबवल्यामुळे मराठवाड्याचा औद्योगिक नि कृषिविषयक विकास झालाच नाही. मराठवाड्याच्या विकासाचा कुठलाही प्रश्न असो, मराठवाड्याला राज्यकर्त्यांकडून नेहमीच सापत्नभावाची वागणूक मिळत आली. शासनाने दलितांच्या शिक्षणाचीही जबाबदारी नाकारली. मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यसेनानींनीही दलितांच्या बुनियादी प्रश्नांना कधी प्राधान्यच दिले नाही. मराठवाडा ही संतांची भूमी म्हणवली जाते; पण येथे दलित-दलितेतर, सवर्ण-दलित असा बंधुभाव अवतरलाच नाही ही बाब नामांतराच्या प्रश्नाने विदारकरीत्या सिद्ध केली आहे.
डॉ. बाबासाहेब धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समाजवादाचे चाहते होते. पण मराठवाड्यात आता धर्मनिरपेक्ष राजकीय चळवळी कमजोर झाल्या असून जाती-धर्माचे राजकारण करणारे पक्ष बलिष्ठ झाले आहेत. दुसरीकडे बाबासाहेबांनी ज्या निझामाच्या धर्मांध फुटीर राजकारणाला विरोध केला तीच रझाकारी विचारसरणी घेऊन धर्मांध राजकारण करणाऱ्या पक्षाच्या कच्छपी क्षुल्लक स्वार्थासाठी काही दलित कार्यकर्ते लागले आहेत. यास काय म्हणावे? तात्पर्य, डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी राजकारण मराठवाड्यात जसे रुजले नाही तसेच दलितांचा अपेक्षित असा विकासही झाला नाही ही बाब सर्वांनाच अंतर्मुख करणारी ठरावी अशीच आहे, दुसरे काय?
धर्मांतराची घोषणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कोट्यवधी दलितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी दिवसरात्र झटत होते. सवर्णाच्या मनात कधी तरी अस्पृश्यांबद्दल सद्भावना जागृत होईल या आशेवर ते सतत प्रयत्‍नशील होते. हिंदू धर्मात आपल्याला समतेची वागणूक देण्यात यावी यासाठी त्यानी मोठा लढा दिला. आधीच्या पाच वर्षापासून नाशिकच्या़ काळाराम मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून बाबासाहेबांचे अनुयायी मोठ्या जिकरीने लढा चालवीत होते. पण पाषाणहृदयी बहुतांश हिंदूना अस्पृश्य कधीच मानवाच्या बरोबरीचे वाटत नव्हते. त्याना दलित वा अस्पृश्य जनता ही नेहमी कुत्र्यामांजरापेक्षाही खालच्या दर्जाची वाटे. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबानी समतेसाठी केलेला झगडा पाच वर्षात मातीला मिळाला. याच दरम्यान जेव्हा नाशिकचा लढा चालू होता तेव्हा बाबासाहेब गोलमेज परिषदेत गुंतून गेले होते, त्यामुळे त्यांनी आपल्या कार्यंकर्त्यांमार्फत हा झगडा सतत पाच वर्षे केला. तिकडे गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून अस्पृश्यांसाठी मिळेल ते खेचून आणण्याचे काम तर चालूच होते व त्याला चांगले यशही आले. पण नाशिकच्या लढ्यात मात्र सनातनवाद्यांनी अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यासाठी मोठी ताकत लावून लढा दिला. शेवटी या सनात्यन्यांच्या अमानवी वृत्तीला कंटाळून बाबासाहेब एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतात तो म्हणजे धर्मांतराचा.[२०]
ज्या धर्मात आम्हाला कुत्र्याचीही किंमत नाही त्या धर्मात आता आपण राहायचे नाही असा निर्धार करून बाबासाहेब धर्मांतराचा विचार आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलून दाखवू लागले, त्यांची मने चाचपून पाहू लागले. कार्यकर्त्यांकडून सकारात्म व नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. पण धर्मत्यागाच्या बाजूने आलेला कल प्रचंड व लक्षणीय होता. आता मात्र बाबासाहेबांना बळ आले. आपल्या समाजातील मोठा जनसमुदाय या हिंदू धर्माचा त्याग करण्यास तयार आहे हे कळल्यावर, बाबासाहेबांवर दुसरी जबाबदारी येऊन पडली. ती म्हणजे पर्यायी धर्म निवडायचा कुठला? जेथे परत जातवादाची पुनरावृत्ती होईल अशा दुसऱ्या धर्मात अजिबात जायचे नव्हते. प्राथमिक पातळीवर बाबासाहेब कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून धर्मांतर करण्याच्या निर्णयावर येतात. आता वेळ होती या धर्मांतराच्या घोषणेची. साऱ्या जगाला ओरडून सांगयची की या हिंदूच्या अमानवी वागणुकीला कंटाळून माझा अस्पृश्यवर्ग धर्मांतर करणार आहे हे सांगण्याची. आणि येत्या काही दिवसात येवल्यात भरणाऱ्या परिषदेत ही घोषणा करण्याचे ठरले.[२१] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. जागतिक पातळीवर या घटनेची नोंद झाली. धर्मसंस्थाने हादरली. परिवर्तनवादी विचारवंतांनी बाबासाहेबांच्या या घोषणेचे स्वागत केले. [२२]
ज्या धर्मात आम्हाला कुत्र्याचीही किंमत नाही त्या धर्मात आता आपण राहायचे नाही असा निर्धार करून बाबासाहेब धर्मांतराचा विचार आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलून दाखवू लागले, त्यांची मने चाचपून पाहू लागले. कार्यकर्त्यांकडून सकारात्म व नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. पण धर्मत्यागाच्या बाजूने आलेला कल प्रचंड व लक्षणीय होता. आता मात्र बाबासाहेबांना बळ आले. आपल्या समाजातील मोठा जनसमुदाय या हिंदू धर्माचा त्याग करण्यास तयार आहे हे कळल्यावर, बाबासाहेबांवर दुसरी जबाबदारी येऊन पडली. ती म्हणजे पर्यायी धर्म निवडायचा कुठला? जेथे परत जातवादाची पुनरावृत्ती होईल अशा दुसऱ्या धर्मात अजिबात जायचे नव्हते. प्राथमिक पातळीवर बाबासाहेब कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून धर्मांतर करण्याच्या निर्णयावर येतात. आता वेळ होती या धर्मांतराच्या घोषणेची. साऱ्या जगाला ओरडून सांगयची की या हिंदूच्या अमानवी वागणुकीला कंटाळून माझा अस्पृश्यवर्ग धर्मांतर करणार आहे हे सांगण्याची. आणि येत्या काही दिवसात येवल्यात भरणाऱ्या परिषदेत ही घोषणा करण्याचे ठरले.[२१] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. जागतिक पातळीवर या घटनेची नोंद झाली. धर्मसंस्थाने हादरली. परिवर्तनवादी विचारवंतांनी बाबासाहेबांच्या या घोषणेचे स्वागत केले. [२२]
डॉ. बाबासाहेबांच्या आचार विचारांत राष्ट्रप्रेम व राष्ट्रनिष्ठा भरलेली होती. डॉ. आंबेडकरांनी धर्मांतराची घोषणा करताच तत्कालीन राष्ट्रीय नेते मंडळी घाबरली त्यांना वाटले डॉ. आंबेडकर आता देश सोडून जाणार. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी सांगितले, आम्ही या भारतदेशाची संतान आहोत, आम्हाला राष्ट्रीयत्वाची जाणीव आहेच, राष्ट्रावर संकट आल्यास प्राणपणाला लावून देशाचे रक्षण केले व करूसुद्धा. यात डॉ. आंबेडकरांची प्रखर राष्ट्रनिष्ठा समावलेली आहे. [२३]
धर्मांतराच्या प्रश्नावर बोलताना आंबेडकर एकदा आचार्य अत्र्यांना म्हणाले की, हिंदुधर्मावर मला सूड घ्यायचा असता तर पाच वर्षांच्या आत मी या देशाचे वाटोळे करून टाकले असते. पण या देशाच्या इतिहासात विध्वंसक म्हणून माझे नाव नोंदले जावे अशी माझी इच्छा नाही. हिंदुधर्मीय लोक त्यांच्यावर फारच संतापले. धर्मातराची घोषणा केल्यानंतर आंबेडकरांचा खून करण्याची योजना घेऊन एक हिंदू पुढारी डॉ. कुर्तकोटी यांच्याकडे गेले होते. तेव्हा डॉ. कुर्तकोटींनी त्यांना सांगितले की आंबेडकरांना तुम्ही मारलेत तर त्यांच्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबामधून दहा आंबेडकर बाहेर पडतील! आंबेडकरांची धर्मांतराची घोषणा ही हिंदुधर्माच्या नाशाची घोषणा नव्हती. ते हिंदुधर्माच्या सुधारणेचे आव्हान होते. चातुर्वण्याने हिंदुधर्माचा आणि हिंदुस्थानाचा नाश झाला आहे असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. म्हणून चातुर्वण्याची चौकट मोडून हिंदू समाजाची रचना समतेच्या आणि लोकशाहीच्या पायावर करा असे टाहो फोडून ते सांगत होते. [२४]
- येवला परिषद
१३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे परिषद भरली. भारताच्या कानाकोपऱ्यांतून अस्पृश्य जनता येवले नगरी मोठ्या संख्येने येऊन धडकली. लोकांची अलोट गर्दी रस्त्यानी ओसंडू लागली. प्रचंड उत्साह व बाबासाहेबांच्या प्रती असलेली निष्ठा जमलेल्या लोकांच्या वर्तनातून, त्यांच्या शिस्तीतून दिसत होती. राहण्याची, खाण्यापिण्याची सोय करताना संयोजकांच्या नाकी नऊ आले. प्रचंड जनसमुदाय येवले नगरी धडकला. एकून १०,००० लोकांचा हा जनसमुदाय येवला नगरीत बाबासाहेबांच्या नावाच्या गगनभेदी आरोळ्यानी आकाश दुमदुमवून सोडत होता. बाबासाहेबांचे येवला परिषदेस आगमन होते.
येवला परिषदेचे स्वागताध्यक्ष अमृत धोंडिबा रणखांबे होते. लोकांनी भरगच्च भरलेल्या सभामंडपात बाबासाहेबांची अत्यंत प्रभावी आणि हिंदू धर्माचा समाचार घेणारे तेजस्वी भाषण सुरू झाले. बाबासाहेब म्हणतात,
मागच्या पाच वर्षापासून आपण सर्वानी मोठ्या कष्टाने काळाराम मंदिराची चळवळ चालविली. पैसा आणि वेळ खर्ची घालून चालविलेला हा पाच वर्षाचा झगडा व्यर्थ गेला. हिंदूच्या पाषाणहृदयाला पाझर येणे अशक्यप्राय आहे, हे आता पक्के झाले आहे. काळारामाच्या निमित्ताने माणूसकीचे अधिकार मिळविण्यासाठी चालविलेली ही चळवळ निष्फळ ठरली. अशा या निर्दय व अमानुष धर्मापासून फारकत घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण हिंदू आहोत केवळ याच कारणास्तव आपल्यावर हे अस्पृश्यत्व लादण्यात आले आहे. तेच जर आपण दुसऱ्या धर्माचे असतो तर हिंदू आपल्यावर अस्पृश्यत्व लादू शकले असते काय? हा धर्म सोडून एखाद्या दुसऱ्या धर्मात जावे असे तुम्हाला वाटत नाही काय?
बाबासाहेबांच्या या वा्क्यांनी सभेतील लोक मोठ्या उत्साहात टाळ्याच्या गडगडाटाने प्रतिसाद देतात. हा प्रतिसाद मूकपणे सांगून गेला की, ’होय, आम्हाला हा धर्म फेकून द्यावयाचा आहे, कधी व कसे ते फक्त तुम्ही सांगा. हा मूक संदेश बाबासाहेबानी ऐकला. अगदी त्यांच्या मनातला विचार अस्पृश्यांनी प्रतिध्वनित केल्यावर बाबासाहेब मोठ्या आवेशाने पुढची भीमगर्जना करतात. ती ऐकून भारतातच नाही उभ्या भूतलावर मोठे वादळ उठते. ते म्हणतात,
मागच्या पाच वर्षापासून आपण सर्वानी मोठ्या कष्टाने काळाराम मंदिराची चळवळ चालविली. पैसा आणि वेळ खर्ची घालून चालविलेला हा पाच वर्षाचा झगडा व्यर्थ गेला. हिंदूच्या पाषाणहृदयाला पाझर येणे अशक्यप्राय आहे, हे आता पक्के झाले आहे. काळारामाच्या निमित्ताने माणूसकीचे अधिकार मिळविण्यासाठी चालविलेली ही चळवळ निष्फळ ठरली. अशा या निर्दय व अमानुष धर्मापासून फारकत घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण हिंदू आहोत केवळ याच कारणास्तव आपल्यावर हे अस्पृश्यत्व लादण्यात आले आहे. तेच जर आपण दुसऱ्या धर्माचे असतो तर हिंदू आपल्यावर अस्पृश्यत्व लादू शकले असते काय? हा धर्म सोडून एखाद्या दुसऱ्या धर्मात जावे असे तुम्हाला वाटत नाही काय?
बाबासाहेबांच्या या वा्क्यांनी सभेतील लोक मोठ्या उत्साहात टाळ्याच्या गडगडाटाने प्रतिसाद देतात. हा प्रतिसाद मूकपणे सांगून गेला की, ’होय, आम्हाला हा धर्म फेकून द्यावयाचा आहे, कधी व कसे ते फक्त तुम्ही सांगा. हा मूक संदेश बाबासाहेबानी ऐकला. अगदी त्यांच्या मनातला विचार अस्पृश्यांनी प्रतिध्वनित केल्यावर बाबासाहेब मोठ्या आवेशाने पुढची भीमगर्जना करतात. ती ऐकून भारतातच नाही उभ्या भूतलावर मोठे वादळ उठते. ते म्हणतात,
ही भीमगर्जना ऐकून अस्पृश्य लोकांमध्ये एक उत्साहाची लाट उसळते. नसानसांत नवचैतन्य भरणारी ही भीमगर्जना म्हणजे हजारों वर्षांची हिंदूची गुलामी झिडकारण्याच्या अभूतपूर्व क्रांतीची डरकाळी होती. आता अस्पृश्यांच्या जीवनाचे एक नवे पर्व सुरू झाले, ते या येवलाभूमीनीअनुभवले. जो अस्पृश्य काल या परिषदेस येताना हिंदूचा गुलाम होता, लादलेल्या द्रारिद्‌ऱ्याचा बळी होता, तो आता या घोषणेने मनोमनी या सर्व गुलामीतून मुक्त झाला होता. बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या भीमगर्जनेतून एक निर्णायक संदेश अस्पृश्यांच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचला तो म्हणजे, एक तर आता हिंदूच्या छाताडावर बसून बाबासाहेब आपली अस्पृश्यता घालवतील (जे अशक्य होते) किंवा या हिंदू धर्माला झिडकारून धर्मांतराद्वारे मानवी मूल्ये जपणाऱ्या धर्मात मोठ्या मानाने आमचे धार्मिक पुनर्वसन करतील. त्यासाठी लागणारी मानसिक तयारी करण्याचा येथे निर्णय करुन अस्पॄश्य बांधव पुर्नजन्म झाल्याप्रमाणे स्वत:मधे एक अप्रतिम बदल झाल्याचे पाहू लागला. हा बाबासाहेबांच्या भीमगर्जनेचा प्रभाव होता, त्यांच्या मानवी मूल्याच्या झगड्याचा परिणाम होता.
भाषणाच्या शेवटी बाबासाहेब आपल्या कार्यकर्त्याना आदेश देतात की, आता हा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह बंद करा. पाच वर्ष आपण खूप खटाटोप केली. हिंदूंच्या हृदयात आपल्यासाठी अजिबात स्थान नाही तेव्हा आता हा धर्म सोडून आपण नव्या धर्मात जाणार आहोत. एक नवे पर्व सुरू होत आहे. आम्हांला देवाच्या दर्शनासाठी वा भक्तिभावासाठी म्हणून हा प्रवेश पाहिजे होता असे नव्हे तर समानतेचा अधिकार म्हणून हा प्रवेश हवा होता. जेव्हा यांचा देव आणि हे आम्हांला प्रवेश देऊन समान मानण्यास मागच्या पाच वर्षात मोठ्या एकीने आमच्या विरोधात लढले, तेव्हा आता आम्हीही निर्णायक वळणावर आलोत. मानवी मूल्ये नाकारणार्‍यांना नाकारण्याच्या निर्णयावर आलोत. जातिभेद मानणारा असा हा यांचा देवही नको व त्याचा धर्मही नको. आपल्या वाटा आपणच शोधू या. अन आता नव्या धर्मात जाण्याच्या तयारीला लागू या. आणि अशा प्रकारे अस्पृश्यांच्या आयुष्यात एका नव्या पहाटेच्या भीमगर्जनेनी ही येवले परिषद संपन्न होते. कार्यकर्ते मोठ्या जल्लोषात व उत्साहात परतीला निघतात.
- भीमगर्जनेचे उमटलेले पडसाद :-
बाबासाहेबांच्या भीमगर्जनेनी उपस्थित पत्रकार लोकांच्या पायाखालची जमीन सरकते. तसेही बाबासाहेबांच्या तोफेतून निघणारे अनपेक्षित गोळे मोठे धक्कादायक असतात याचा पत्रकाराना चांगलाच अनुभव होता. पण हा धर्मांतराची बाब मात्र भारत हादरवून सोडाणारी होती. धर्मांध लोकांच्या गालावर मारलेली ही थापड इतकी प्रभावी नि तडाखेबंद होती की उभ्या भारतात मोठे वादळ येते. दुसऱ्याया दिवशीच्या सर्व वर्तमानपत्रांतील प्रथम पानावर ही बातमी छापून आली. बाबासाहेब धर्मांतर करणार ही बातमी जगभर पसरते. हिंदू धर्माच्या अमानवी छळाला कंटाळून मोठ्या शौर्याने केलेली ही गर्जना हिंदू धर्मातील विविध लोकांमध्ये मोठे वादळ उठवून जाते. हिंदू विचारवंत, पिठाधीश, मठाधीश व सामान्य नागरिक अशाप्रत्यक स्थरावर याचा मोठा परिणामकारक प्रतिसाद उमटला. वरच्या सर्व स्थरांत मोठा गहजब माजला.
हिंदू धर्मातील समाजसेवक व पुरोगामी वर्ग मात्र बाबासाहेबांच्या या भीमगर्जनेनी कमालीचा दुखावतो, अस्वस्थ होतो. कारण येथील पुरोगामी वर्ग अस्पृश्यांच्या हितासाठी मोठ्या कष्टाने राबत होता. अस्पृश्यांचा उद्धार व्हावा याची मनातून तळमळ असलेला हा पुरोगामी हिंदूवर्ग बाबासाहेबाना पत्रे पाठवून आपली नाराजी व्यक्त करू लागला. लगेच धर्मांतर न करता अजून पाच वर्षे तरी वाट पहावी अन हिंदू समाजाला सुधरण्याची संधी द्यावी असे अर्ज करणारी अनेक पत्रेर बाबासाहेबाना पाठविण्यात आली.
हिंदू धर्मातील समाजसेवक व पुरोगामी वर्ग मात्र बाबासाहेबांच्या या भीमगर्जनेनी कमालीचा दुखावतो, अस्वस्थ होतो. कारण येथील पुरोगामी वर्ग अस्पृश्यांच्या हितासाठी मोठ्या कष्टाने राबत होता. अस्पृश्यांचा उद्धार व्हावा याची मनातून तळमळ असलेला हा पुरोगामी हिंदूवर्ग बाबासाहेबाना पत्रे पाठवून आपली नाराजी व्यक्त करू लागला. लगेच धर्मांतर न करता अजून पाच वर्षे तरी वाट पहावी अन हिंदू समाजाला सुधरण्याची संधी द्यावी असे अर्ज करणारी अनेक पत्रेर बाबासाहेबाना पाठविण्यात आली.
पण काही धर्मांध हिंदूना मात्र बाबासाहेबांचा हा निर्णय सुखावून गेला. त्यांच्या मते एकदाची अस्पृश्यांची घाण या हिंदू धर्मातून बाहेर पडेल. हिंदूंना सुगीचे दिवस येतील. अस्पृश्यांची संख्या इतकी प्रचंड होती की जर तो मुस्लिम वाख्रिश्चन धर्मात गेल्यास त्यांच्या संख्याबळात होणारी वाढ हिंदूना नेस्तनाबूत करुन सर्व आघाड्यांवर आपले वर्चस्व गाजवेल हे या त्यांच्या लक्षातच येत नसे. बाबासाहेबानी मुस्लिम धर्म निवडल्यास या देशाचे नाव एक रात्रीत बदलून इस्लामिस्तान होईल, एवढे साधे समजण्याची अक्कल या हिंदू धर्मांध कट्टरपंथीयांत नव्हती. पण याची जाण असलेले हिंदू मोठे अस्वस्थ झाले. कुठल्याही परिस्थितीत बाबासाहेबाना या धर्मांतरापासून रोखणे गरजेचे आहे याची जाण असलेला हिंदूवर्ग बाबासाहेबाना अक्षरश: विनवण्या करू लागला.[२५]
डॉ. आंबेडकरांचा धर्मविषयक दृष्टिकोन
- अनेक धर्मगुरूंच्या प्रस्तावांचा राजगृहावर वर्षाव :-
बाबासाहेब हिंदू धर्म त्याग करून दुसऱ्या कुठल्यातरी धर्मात प्रवेश करणार याची बातमी हां हां म्हणता सातासमुद्रापार गेली. आणि नेहमीच आपल्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्यास मोठ्या कष्टांनी उभे जग पालथे घालत असणाऱ्या अनेक धर्मांच्या धर्मगुरूंना मोठी संधी आयती चालून आल्याने आनंद झाला. अशा या धर्मगुरूनी बाबासाहेबांनी आपल्या धर्मात यावे यासाठी अनेक आघाड्या उघडून त्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न चालू केले. अशा धर्मगुरूंकडून राजगृहावर देश विदेशांतून अक्षरश: पत्रांचा व तारांचा वर्षाव झाला होता.
- शीख धर्माची चाचपणी :-
१३ व १४ एप्रिल १९३६ रोजी अमृतसर येथे शीख मिशनरी परिषद भरली होती. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अस्पृश्य वर्गाचे लोक या परिषदेस हजर झाले. बाबासाहेबांनीही आपल्या अत्यंत मोजक्या कार्यकर्त्यांसकट इथे हजेरी लावली. सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरदार बहाद्दुर हुकूमसिंग हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत केरळचे अस्पृश्य समाजाचे नेते डॉ. कुदीर व इतरांनी मोठ्या अभिमानाने शीख धर्माचा जाहीर आणि विधिवत स्वीकार केला. या परिषदेत बाबासाहेबांचे एक तेजस्वी भाषण झाले..भाषणात ते म्हणाले
हिंदूनी जातीयवादाच्या अमानवी कृत्यानी माझ्या बांधवांच्या कित्येक पिढ्यांवर गुलामाचे, दारिद्‌ऱ्याचे व पराकोटीचे वेदनामय जीनव लादले, अत्यंत घृणास्पद नि खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. या धर्मात समतेचा असलेला अभाव मानवी जीवनास हानिकारक आहे. त्या मानाने शीख धर्मातील समतेची तत्त्वे समाजाला एकसंघ ठेवण्यात व उत्कर्ष करण्यास अत्यंत अनुकूल व प्रगतिप्रवर्तक आहेत. त्यामुळे मला शीख धर्म मनातून आवडू लागला आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करणे निश्चित झाले आहे. धर्मांतर करण्याचा निर्णय अढळ आहे, फक्त तो केव्हा करायचे हे अजून ठरायचे आहे.
शीख धर्माकडील त्यांचा विशेष झुकाव होता. पण जो कुठला धर्म स्वीकारायचा त्याचा खोलवर अभ्यास करून, मानवी मूल्यास असलेली पोषकता तपासून सर्व शंकाकुशंकांचे निराकरण झाल्यानंतरच धर्मांतर करायचे या मताचे बाबासाहेब होते. आपले चिरंजीव यशवंत आंबेडकर व पुतण्या मुकंद याना बाबासाहेबानी, अमृतसर येथील गुरुद्वारात वास्तव्यास पाठविले. या वास्तव्याच्या काळात गुरुद्वारातील शीख बांधवांनी या दोन तरुणांचे मोठे आदरातिथ्य केले. दोन महिने पाहुणचार घेऊन मोठ्या आनंदाने ही मुले परत आली.
१८ सप्टेंबर १९३६ रोजी बाबासाहेबानी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी आपली १३ जणांची एक तुकडी अमृतसरला रवाना केली. मुलगा व पुतण्या यानी दिलेल्या वृत्तांताचा हा सकारात्मक परिपाक होता. ही तुकडी अमृतसरला पोहचून तिने शीख धर्माचा अभ्यास सुरू केला. दरम्यान काळात झालेल्या पत्रव्यवहारात शीख धर्माचे गुणगाण गाणारी अनेक पत्रेर बाबासाहेबांना मिळाली. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रांत बाबासाहेबानी या सर्व तरुणांचे अभिनंदन केले व धर्माचा अभ्यास करण्यास शुभेच्छा दिल्या. इकडे बाबासाहेब इतर कामात गढून गेले. याच दरम्यान या तेरा सदस्यानी एक घोळ घातला. शीख धर्माचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की या सर्वानी बाबासाहेबांची परवानगी न घेता शीख धर्माची दीक्षाच घेऊन टाकली. खरेतर बाबासाहेबांनी त्यांना अभ्यासासाठी पाठवले होते. धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय अजून व्हायचा होता. बाबासाहेबांच्या आदेशाची वाट न पाहता घेतलेला हा निर्णय इतका भारी पडला की ते सर्व सदस्य थेट चळवळीतून बाहेर फेकले गेले. पुढे शीख मिशनचे नेते व बाबासाहेब यांच्यातील मतभेद पराकोटीला गेले. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबांना शीख धर्म स्वीकारण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला. आता नवीन धर्म शोधण्याची जबाबदारी अंगावर पडली.
हिंदूनी जातीयवादाच्या अमानवी कृत्यानी माझ्या बांधवांच्या कित्येक पिढ्यांवर गुलामाचे, दारिद्‌ऱ्याचे व पराकोटीचे वेदनामय जीनव लादले, अत्यंत घृणास्पद नि खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. या धर्मात समतेचा असलेला अभाव मानवी जीवनास हानिकारक आहे. त्या मानाने शीख धर्मातील समतेची तत्त्वे समाजाला एकसंघ ठेवण्यात व उत्कर्ष करण्यास अत्यंत अनुकूल व प्रगतिप्रवर्तक आहेत. त्यामुळे मला शीख धर्म मनातून आवडू लागला आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करणे निश्चित झाले आहे. धर्मांतर करण्याचा निर्णय अढळ आहे, फक्त तो केव्हा करायचे हे अजून ठरायचे आहे.
शीख धर्माकडील त्यांचा विशेष झुकाव होता. पण जो कुठला धर्म स्वीकारायचा त्याचा खोलवर अभ्यास करून, मानवी मूल्यास असलेली पोषकता तपासून सर्व शंकाकुशंकांचे निराकरण झाल्यानंतरच धर्मांतर करायचे या मताचे बाबासाहेब होते. आपले चिरंजीव यशवंत आंबेडकर व पुतण्या मुकंद याना बाबासाहेबानी, अमृतसर येथील गुरुद्वारात वास्तव्यास पाठविले. या वास्तव्याच्या काळात गुरुद्वारातील शीख बांधवांनी या दोन तरुणांचे मोठे आदरातिथ्य केले. दोन महिने पाहुणचार घेऊन मोठ्या आनंदाने ही मुले परत आली.
१८ सप्टेंबर १९३६ रोजी बाबासाहेबानी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी आपली १३ जणांची एक तुकडी अमृतसरला रवाना केली. मुलगा व पुतण्या यानी दिलेल्या वृत्तांताचा हा सकारात्मक परिपाक होता. ही तुकडी अमृतसरला पोहचून तिने शीख धर्माचा अभ्यास सुरू केला. दरम्यान काळात झालेल्या पत्रव्यवहारात शीख धर्माचे गुणगाण गाणारी अनेक पत्रेर बाबासाहेबांना मिळाली. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रांत बाबासाहेबानी या सर्व तरुणांचे अभिनंदन केले व धर्माचा अभ्यास करण्यास शुभेच्छा दिल्या. इकडे बाबासाहेब इतर कामात गढून गेले. याच दरम्यान या तेरा सदस्यानी एक घोळ घातला. शीख धर्माचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की या सर्वानी बाबासाहेबांची परवानगी न घेता शीख धर्माची दीक्षाच घेऊन टाकली. खरेतर बाबासाहेबांनी त्यांना अभ्यासासाठी पाठवले होते. धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय अजून व्हायचा होता. बाबासाहेबांच्या आदेशाची वाट न पाहता घेतलेला हा निर्णय इतका भारी पडला की ते सर्व सदस्य थेट चळवळीतून बाहेर फेकले गेले. पुढे शीख मिशनचे नेते व बाबासाहेब यांच्यातील मतभेद पराकोटीला गेले. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबांना शीख धर्म स्वीकारण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला. आता नवीन धर्म शोधण्याची जबाबदारी अंगावर पडली.
- ख्रिश्चनांचे धर्मगुरू बिशप ब्रेन्टन थॉबर्न ब्रॅडले व मुंबईच्या मेथॉडिस्ट एपिस्कोपल चर्चचे बिशप या दोघांनी बाबासाहेबाना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून आपल्या अस्पृश्य बांधवांचा उद्धार करून घ्यावा अशी विनंती केली. यावेळी त्यानी त्यांच्या धर्मात आधीपासूनच कसा अस्पृश्य समाज धर्मांतरित होऊन मोठ्या सन्मानाने जगत आहे याचे दाखले. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडे असलेल्या अमाप पैशाचा कसा दलितांच्या उद्धारासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येईल याचीही कल्पना दिली.
- मुस्लिम धर्मात येण्याचे आवाहन
मुस्लिम धर्मातील विधिमंडळाचे एक सदस्य गौबा यानी बाबासाहेबांना तार केली, त्याच बरोबर निजामाच्या राज्यातून काही मुस्लिम धर्मगुरू बाबासाहेबांना भेटण्यास आले. बाबासाहेबानी इस्लाम स्वीकारल्यास हैद्राबाजच्या निजामांकडून कशी पैशाच्या सुविधांची बरसात केली जाईल याचा पाढा वाचण्यात आला. त्याच बरोबर अस्पृश्यांनीइस्लाम स्वीकारल्यास त्यांच्या केसालाही हात लावण्यास हिंदूंचा कसा थरकाप उडेल हे सुद्धा बाबासाहेबाना ठासून सांगण्यात आले. हे सत्यही होते. अस्पृश्यांना हिंदूंच्या छळातून मुक्त करण्याचा खरेतर हा सोपा मार्ग होता. पण बाबासाहेबाना अस्पृश्यांची फक्त हिंदूपासून मुक्ती करावयाची नव्हती तर त्याना समतेची वागणूक मिळवून देण्याबरोबरच सर्व आघाड्यावर स्त्री व पुरुष यांचा वैयक्तिक पातळीवरही मोठा बदल घडवून आणावयाचा होता. शैक्षणिक क्रांती घडवून आणावयाची होती. बौद्धिक पातळीवर मोठी मजल मारायची होती. ज्ञानाच्या जगात गरुडझेप घ्यावयाची होती. बाबासाहेबानी मनोधैर्य एकवटून निजामाच्या प्रलोभनांना नकार दिला व इस्लामचा मार्ग नाकारला. - बौद्ध धम्माच्या बनारस येथील महाबोधी संस्थेच्या कार्यवाहांनी बाबासाहेबांना तार केली. "भारतात जन्मलेल्या, जातिभेद न मानणाऱ्या, सर्वाना समान समजणाऱ्या आमच्या बौद्ध धम्मात आपण व आपले अनुयायी आल्यास तुम्हां सर्वांचा मोठा उत्कर्ष होईल. मानवी मूल्ये जोपासणारा आमचा बौद्ध धम्म उभ्या जगात पसरला आहे. भूतलावरील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आमच्या बौद्ध धम्माची मोठी ख्याती, अनुयायी व धम्मबांधव आहेत. आशिया खंडातील बहुसंख्य देशानी बौद्ध धम्म स्वीकारलेला आहे. ईश्वराला महत्त्व न देणारा व समस्त मानव जातीला स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व शिकविणारा आमचा बौद्ध धम्म तुमचा तेजोमय भविष्य घडवून आणेल. तळागाळातल्या लोकांच्या प्रती अत्यंत करुणा बाळगणारा बौद्ध धम्म तुम्हां सर्वांचा इतिहास रचेल" अशा प्रकारचा एकंदरीत संदेश बाबासाहेबांना मिळाला.
हिंदू कोड बिल
भारतीय स्वातंत्र्याविषयी विचार
संविधानाचे शिल्पकार
घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे संविधान संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपुर्द करतांना, २६ नोव्हेंबर,१९४९
भारताच्या संविधानाची प्रस्तावणा
एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणाऱ्या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले.
तशी भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. आणि शेवट हा २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. या मध्यंतरीच्या काळात १९१९चा montague – Chemsford सुधारणा कायदा महत्त्वाचा आहे. ज्या कायद्याने भारतीयांना मर्यादित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य बहाल केले. हा १९१९ चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ. बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. त्यात ज्या मागण्या प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९ च्या montague - Chemsford सुधारणा कायदात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. बाबासाहेब वगळता तेथे या देशातील कुठल्याही अन्य व्यक्ती वा संघटनांचा समावेश का झाला नाही. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच या देशाच्या स्वातंत्र्याची आणि या देशातल्या जनतेच्या हिताची काळजी होती हेच दिसून येते.
तशी भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. आणि शेवट हा २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. या मध्यंतरीच्या काळात १९१९चा montague – Chemsford सुधारणा कायदा महत्त्वाचा आहे. ज्या कायद्याने भारतीयांना मर्यादित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य बहाल केले. हा १९१९ चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ. बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. त्यात ज्या मागण्या प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९ च्या montague - Chemsford सुधारणा कायदात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. बाबासाहेब वगळता तेथे या देशातील कुठल्याही अन्य व्यक्ती वा संघटनांचा समावेश का झाला नाही. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच या देशाच्या स्वातंत्र्याची आणि या देशातल्या जनतेच्या हिताची काळजी होती हेच दिसून येते.
त्यानंतर इ.स. १९२७ ला सायमन कमिशन इथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करायला भारतात आले. त्या कमिशनला महात्मा गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने विरोध केला. आणि सायमन परत जाचा नारा लावला. काँग्रेसने कुठलेही सहकार्य या कमिशनला केले नाही. परंतु बाबासाहेबांनी या कमिशनला सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन सदर केले. त्या निवेदनात इथल्या अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी इंग्रज सरकारने काय केले पाहिजे यासोबतच भारतातील संविधान निर्मितीसाठी आणि राजकीय प्रांतिक विधिमंडळाची मांडणी व रचना कशी असावी याविषयी सुद्धा मार्गदर्शन केले होते. तेव्हा काँग्रेस काय, गांधी काय, तर या देशातले इतर अन्य महा-(पुरुष), संस्था-संघटना निष्काम कर्मयोगाच्या समाधी अवस्थेत बसल्या होत्या.
१९२७ च्या सायमन कमिशनने केलेल्या शिफारशीनुसारच इंग्रज संसदेने गोलमेज परिषद बोलावली. त्यात बाबासाहेबांना पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले. या पहिल्या गोलमेज परिषदेला गांधीप्रणीत काँग्रेसने बहिष्कार घातला. परंतु बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत हजेरी देत इंग्रज सरकारला या देशाला कशा प्रकारच्या कायद्याची गरज आहे. हे पटवून दिले. भारतातील प्रांतिक आणि केंद्रीय विधीमंडळांची रचना कशी असावी हेसुद्धा पटवून दिले. हे गांधी आणि काँग्रेसला माहीत झाल्याने गांधी व काँग्रेसचे महत्त्वव टिकून राहावे म्हणून गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला हजर झाले. तिथेही गांधी आणि बाबासाहेब यांच्यात भारतीय सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक असणाऱ्या तरतुदींसंबंधाने मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी झाली. शेवटी गोलमेज परिषदेने बाबासाहेबांच्या बाजूने ठराव घेतला. गांधींना त्यात सपशेल अपयश पचवावे लागले आणि बाबासाहेबांपुढे गुढगे टेकावे लागले. याच गोलमेज परिषदेने घेतलेल्या ठरावांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. आणि त्याचेच रूपांतर पुढे १९३५ च्या कायद्यात झाले. म्हणजेच याही कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे.
पुढे भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला इंग्रज सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी त्यांनी विविध आयोगांना भारतात पाठविले. त्यातलेच पहिले १९४२ ला परत सायमन कमिशन भारतात आले. तेव्हाही गांधीप्रणीत काँग्रेसने त्याला विरोध केला. परंतु बाबासाहेबांनी मात्र सहकार्य केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देत राहिले. त्यानंतर पुन्हा संविधान निर्मितीच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी क्रिप्स मिशन (त्रिमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध) भारतात आले. तेव्हा थोडीशी काँग्रेसची भूमिका मवाळ झाली होती. कारण प्रत्येक वेळेस बाबासाहेब आपल्या मागण्या इंग्रजांकडून मान्य करवून घेत होते. परत १९४६ ला माउंटबॅटनच्या नेतृत्वात एक आयोग भारतात आले. हा आयोग संविधान सभेच्या निर्मितीसाठी शेवटचा आयोग ठरला. या सर्व इतिहासात बाबासाहेबांचे मोठे योगदान राहिले आहे. संविधान निर्मितीच्या पूर्वेतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान, काँग्रेस किंवा गांधी किंवा अन्य कुणापेक्षाही जास्त आहे.
माउंटबॅटनने दिलेल्या अंतिम सूचनेवरून संविधान सभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या. बाबासाहेब पश्चिम बंगाल प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आले. (तेव्हाही काँग्रेसने बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून येऊ नये म्हणून प्रयत्‍नांची पराकाष्ठा केली होती. कारण पूर्वेतिहास त्यांना माहीत असल्याने...काँग्रेसचे काहीही चालले नसते म्हणून) ९ डिसेंबर १९४६ ला संविधान सभेची पहिली बैठक बोलाविण्यात आली. आणि भारतीय संविधानाचे प्रारूप कसे असावे यावर दीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत प्रत्येकच सदस्याला मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. बाबासाहेबांना आपली मते मांडण्यासाठी वाट पहावी लागत होती.
अखेर १७ डिसेंबर १९४६ ला बाबासाहेबांना संविधान सभेसमोर संविधानाच्या प्रारूपावर मत मांडण्यासाठी अचानक आमंत्रित करण्यात आले. (अचानक यासाठी की अनेक सदस्य बाकी असल्याने बाबासाहेबांना याची कल्पनाच नव्हती की त्यांना या दिवशी आपली मते मांडवी लागतील म्हणून...) बाबासाहेबांनी सुरुवातीलाच याचा उल्लेख केला की "माझा नंबर आज लागेल याची मला कल्पना नव्हती. तशी पूर्वसूचना मला मिळाली असती तर मी पूर्वतयारीनिशी माझे मत मांडले असते. पण तरीही मी माझे मत मांडणार आहे..." बाबासाहेबांचे ते संविधान सभेतील पहिले भाषण सुरू झाले. संपूर्ण सभागृह अवाक होऊन अतिशय एकाग्रचित्त झाले होते. बाबासाहेब एकावर एक मुद्दे आपल्या बुद्धिचातुर्याने संविधान सभेसमोर मांडत होते. सभागृहातील एकही सदस्य त्या बाबासाहेबांच्या भाषणाच्या वेळी उठला नाही की जागचा हललासुद्धा नाही. बाबासाहेबांच्या मुखातून जणू काही भविष्याचे संविधानच बाहेर पडत होते. संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाची एक आचारसंहिताच लिहिली जात होती. बाबासाहेबांचे भाषण झाल्यावर सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने निनादून उठले. संपूर्ण सभागृहातील सदस्यांनी बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेपुढे मानच झुकविली. बाबासाहेबांचे विरोधकही त्या भाषणाने इतके प्रभावी झाले की त्यांच्या तोंडून कौतुकाचे शब्दही फुटत नव्हते.
अशातच भारत आणि पाकिस्तान फाळणी होण्याचे संकेत होते. ती झाली. बाबासाहेबांचा मतदार संघ पाकिस्तानात गेला. त्यामुळे संविधान सभेतील त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार होते. अशा परिस्थितीत; ज्यांनी बाबासाहेबांचे १३ डिसेंबर १९४६ चे भाषण ऐकले होते त्या बाबासाहेबांच्या समर्थकांचा आणि संविधान सभेतील अन्य सभासदांचाकाँग्रेसवर दबाव निर्माण झाला. काँग्रेसला पण बाबासाहेबांना संविधान सभेतील कामकाजापासून अलिप्त ठेवता येत नव्हते. कारण इतकी प्रचंड विद्वत्ता आणि कल्याणाचा जाहीरनामा संपूर्ण काँग्रेसमध्ये कुणाकडेही नव्हते. भारताचे संविधान बाबासाहेबांशिवाय बनणे अशक्यप्राय होते हे काँग्रेस चांगलेच ओळखून होती. म्हणून शेवटी बाळ गंगाधर खेरांना पत्र लिहून जयकरांचे मुंबई प्रांतातील संविधान सभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून आणण्यात आले. काँग्रेस, संविधान सभा, भारत देश या सर्वांचीच ती गरज होती. बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून जाणे सर्वांच्याच हिताचे होते. त्यानंतर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून केलेली कामगिरी आणि त्यांची संविधान सभेतील सर्व कलमांवर केलेली भाषणे म्हणजे या देशाचे भवितव्यच होते.
संविधान निर्मितीचा हा पूर्ण इतिहास आपण लक्षात घेतला तर बाबासाहेब संविधान अंमलात येण्याच्या आधीच भारतीय घटनेचे शिल्पकार बनले होते.[२७]
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनचे शिल्पकार ठरविण्याचा बहुमान आम जनतेने बहाल केला आहे./[२८] मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा घटना समितीला सादर केला.[२९] डॉ . आंबेडकर भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते असे भारताचे माजीराष्ट्रपती के. आर. नारायणन म्हणतात. तसेच ते संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. म्हणून संविधानसभेत हा मसुदा सादर करणे आणि आणि स्वीकृत करवून घेणे या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुकाणू धारकाची होती. मसुदा समितीतील डॉ. आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री टी.टी. कृष्णम्माचारी, यांनी संविधान सभेतील एका भाषणात असे प्रतिपादन केले की,
संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बऱ्याच लांब होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी आणि डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत’’.[३०]
संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बऱ्याच लांब होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी आणि डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत’’.[३०]
No comments:
Post a Comment